इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली एनसीएमसी अर्थात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन समितीची (एनसीएमसी) आज बैठक झाली. बंगालच्या उपसागरात येणाऱ्या मिचांग या चक्रीवादळासाठी राज्य सरकारे आणि केंद्रीय मंत्रालये, विभागांनी केलेल्या पूर्वतयारीचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.
या चक्रीवादळाच्या सद्यस्थितीची माहिती भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या महासंचालकांनी समितीला दिली. नैऋत्य बंगालच्या उपसागरावरील चक्रीवादळ आता वायव्येकडे सरकले आहे. ते वायव्येकडे सरकताना आणखी तीव्र झाले असून ते दक्षिण आंध्र प्रदेश आणि लगतच्या उत्तर तमिळनाडू किनार्यापासून पश्चिम मध्य बंगालच्या उपसागरात ४ डिसेंबरच्या दुपारपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर, ते उत्तरेकडे जवळजवळ समांतर आणि दक्षिण आंध्र प्रदेश किनार्याजवळ सरकेल आणि ५ डिसेंबरच्या दुपारच्या दरम्यान नेल्लोर आणि मछलीपट्टणम दरम्यान दक्षिण आंध्र प्रदेश किनारपट्टी ओलांडून त्याचे रूपांतर तीव्र चक्री वादळात होईल. तेव्हा ९०-१०० किमी प्रतितास ते ११० किमी प्रतितास वेगाने वारे वाहतील.
संबंधित राज्यांनी आयएमडीच्या ताज्या अंदाजाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व आवश्यक खबरदारी घेऊन उपाययोजना केल्या पाहिजेत. कोणतीही जीवितहानी होणार नाही आणि धोकादायक भागातून लोकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्याचे काम वेळेत पूर्ण झाले पाहिजे, असे गौबा यांनी सांगितले.
तामिळनाडू, ओडिशा, पुद्दुचेरीचे मुख्य सचिव आणि विशेष मुख्य सचिव, महसूल आणि आपत्ती व्यवस्थापन, आंध्र प्रदेश यांनी समितीला पूर्वतयारीची माहिती दिली. सखल भागात लोकांना मदत केंद्रात हलवण्याला सुरुवात झाली आहे. एसएमएस आणि हवामान बुलेटिनद्वारे स्थानिक भाषांमध्ये इशारा जारी केला जात आहे. मच्छिमार आणि समुद्रातील जहाजे परत आली आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यात आला आहे. परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी, देखरेख करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने रात्रंदिवस पुरेशा प्रमाणात अधिकारी तैनात केले आहेत.
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाने तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि पुद्दुचेरीमध्ये २१ तुकड्या तैनात केल्या आहेत आणि ८ अतिरिक्त तुकड्या राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. जहाजे आणि विमानांसह तटरक्षक दल, लष्कर आणि नौदलाच्या बचाव आणि मदत पथकांना सज्ज ठेवण्यात आले आहे.
सर्व प्रतिबंधात्मक आणि सावधगिरीच्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत यावर गौबा यांनी भर दिला. जीवितहानी टाळून मालमत्तेचे कमीत कमी नुकसान होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत असे त्यांनी सांगितले. स्थानिक भाषांमध्ये वेळेवर अलर्ट पाठवावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय आणि भारतीय तटरक्षक दलालाही त्यांनी निर्देश देत बंदरावर तैनात सर्व बोटी/नौका आणि कर्मचाऱ्यांना तातडीने जोखीम मुक्त क्षेत्रात हलवावे, असे सांगितले.