इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई : गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना राजकीय पक्षांनी उमेदवार म्हणून तिकीट देऊ नये, अशी मागणी सातत्याने होत असते. राजकारणात अनेक व्यक्ती गुन्हेगारीच्या क्षेत्रातील असल्याचे म्हटले जाते. समाजात याबाबत असलेला रोष, संताप लक्षात घेत निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फटका राजकीय पक्षांना बसणार आहे.
राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू झाली आहे. गुन्हेगारांचा राजकारणात प्रवेश रोखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने नवे पाऊल उचलले असून, राजकीय पक्षांना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला तिकीट का दिले, याचे स्पष्टीकरण वृत्तपत्रातून द्यावे लागणार आहे. निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनाही वर्तमानपत्रात जाहिराती देऊन त्यांचे गुन्हेगारी रेकॉर्ड काय आहे याची माहिती द्यावी लागणार आहे. जयपूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, निवडणूक आयोग मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी कटिबद्ध असून, सर्वसामान्यांना मतदान करणे सोपे जावे आणि मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल. सक्तीच्या मतदानासाठी आयोगापुढे कोणताही प्रस्ताव नसल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले.
राजस्थानमध्ये प्रथमच घरून मतदान करण्याची सुविधा वृद्ध, ४० टक्के अपंग असलेल्यांना देण्यात येईल. यासाठी मतदारांना अधिसूचना जारी झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत फॉर्म भरावा लागेल. यानंतर निवडणूक आयोग त्यांच्या घरूनच मतदान करण्याची व्यवस्था करेल. मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी आणि मतदान सोपे करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. याचवेळी विशेषतः हरयाणा आणि पंजाब सीमेवर दारू आणि रोख रक्कम याची वाहतूक रोखण्यासाठी कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पितृपक्ष ठरतोय अडसर
पितृपक्षात कुठलेही शुभकार्य करू नये, अशी मान्यता हिंदू धर्मीयांमध्ये आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यास विलंब करत असल्याचे चित्र आहे. १४ ऑक्टोबरपर्यंत पितृपक्ष असल्याने त्यानंतरच यादी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. होऊ घातलेल्या निवडणुका पाहता सर्व राजकीय नेते रणनिती आखण्यात मश्गुल आहेत.
