इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
पती-पत्नीमध्ये कुठल्या कारणावरून भांडण होईल सांगता येत नाही. अगदी भाजीत मीठ कमी वा जास्त झाले अशा क्षुल्लक कारणावरून कुटुंबात वाद होत असतात. अशात मुलीचे नाव काय ठेवायचे यावरून नवरा-बायकोत झालेला वाद थेट कोर्टात पोहचला आणि दोघांचेही भांडण सुरू असतानाच कोर्टानेच मुलीचे नाव ठेवल्याचा प्रकार घडला आहे. भर कोर्टात पती-पत्नीचे या विषयावरुन कडाक्याचे भांडण सुरु असतांना कोर्टाने अखेर निर्णय घेतला.
कोर्टाने मुलीचे नाव ठेवण्याच्या या घटनेची सर्वत्र चर्चा आहे. मुख्य म्हणजे अपत्याचे नाव काय ठेवावे, यावरून पती-पत्नीमध्ये भांडण व्हावे आणि तो वाद न्यायालयात पोहचावा याबाबतदेखील आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. प्राप्त माहितीनुसार, केरळच्या कोची येथे तीन वर्षांच्या मुलीचे नाव नेमके काय ठेवावे यावरून आई-वडिलांमध्ये बराच काळ वाद सुरू होता. आई आपल्या मुलीला शाळेत प्रवेश देण्यासाठी गेली, तेव्हा मुलीच्या नावाचा प्रश्न उद्भवला. शाळेने नावाशिवाय जन्माचा दाखला स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यानंतर आई निबंधक कार्यालयात गेली आणि जन्माच्या दाखल्यावर पुण्य नायर’ नाव लिहायला सांगितले. मात्र, निबंधकांनी दोन्ही पालकांची उपस्थिती आवश्यक असल्याचे सांगितले. आई-वडील विभक्त असल्याने नावावर एकमत होऊ शकले नाही.
मुलीच्या भविष्यावर परिणाम
वडील मुलीचे नाव ‘पद्मा नायर’ ठेवू इच्छित होते. दोघांत नावावर एकमत होत नसल्याने अखेर प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. ३० सप्टेंबर रोजी केरळ उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना मुलीचे नाव अखेर निश्चित केले. नाव ठेवण्यास उशीर झाल्याने मुलीच्या भविष्यावर परिणाम होत होता. सामाजिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या ती मागे पडत होती. पालकांच्या लढ्यापेक्षा मुलाचे कल्याण महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
शेवटी न्याय झाला
अखेर दोन्ही पक्षांमधील वाद मिटविण्यासाठी न्यायालयाने मुलीचे नाव ‘पुण्य’ ठेवले आणि वडिलांचे नावही समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले. ‘नायरच्या नावासोबत बालगंगाधरनही जोडले जावे, असा निकाल न्यायालयाने दिला. हा निकाल देतांना न्यायालयाने हे सुध्दा स्पष्ट केले की, मुलीचे नाव ठेवण्यासाठी आम्ही पालकांच्या अधिकार क्षेत्राचा वापर केला. आम्ही असहाय आहोत, पालकांतील वाद मिटविण्याच्या प्रयत्नांना वेळ लागेल. यादरम्यान नाव नसल्याने मूल सर्व सुविधांपासून वंचित राहणार आहे. त्यामुळे पालकांच्या हक्कापेक्षा मुलीच्या नावाला प्राधान्य दिल्याचे खंडपीठाने म्हटले.
