इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने HDFC बँकेला दहा हजार रुपयाचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. FEMA, १९९९ च्या कलम ११(३) च्या तरतुदींनुसार, अनिवासी लोकांकडून ठेवी स्वीकारण्याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँकेला मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा दंड केला.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने HDFC बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती, ज्याच्या उत्तरात बँकेने लेखी उत्तर सादर केले. त्यावर तोंडी सबमिशन देखील केले. प्रकरणातील तथ्ये आणि बँकेचे उत्तर विचारात घेतल्यानंतर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या निष्कर्षाप्रत पोहोचली की उल्लंघने सिद्ध झाली आहेत आणि दंड आकारणे आवश्यक आहे. त्यानंतर हा दंड ठोठावला.
ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेचा उच्चार करण्याचा हेतू नसल्याचेही आरबीआयने स्पष्ट केले.
