नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) –मणिपूरमधील सर्वात जुनी सशस्त्र बंडखोर संघटना, युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ), भारत सरकार आणि मणिपूर सरकार यांच्यात आज नवी दिल्लीत एका ऐतिहासिक शांतता करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. १९६४ सालची ही बंडखोर संघटना भारतात आणि भारताबाहेरही चालवली जात होती. ह्या शांतता करारामुळे, ईशान्य भारतात, विशेषतः मणिपूर मध्ये शांततेचे एक नवे युग सुरू होण्यास बळकटी मिळणार आहे.
आज एक ऐतिहासिक यश आपण मिळवलं आहे, अशी प्रतिक्रिया, या करारानंतर केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सर्वसमावेशक विकासाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्याच्या तसेच, ईशान्य भारतातील युवकांना एक उज्ज्वल भविष्य देण्याच्या मार्गातील हा एक अत्यंत महत्वाचा टप्पा आहे, असं त्यांनी एक्स या समाजमाध्यमावर म्हटले आहे. यूएनएलएफ ने निवडलेल्या या लोकशाही मार्गाचे स्वागत करत, शांतता आणि प्रगतीच्या त्यांच्या पुढच्या प्रवासासाठी गृहमंत्र्यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दूरदृष्टी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली भारत सरकारनं दहशतवाद संपवण्यासाठी तसेच, विकासाला चालना देण्यासाठी २०१४ पासून ईशान्य प्रदेशातील अनेक सशस्त्र गटांसोबत करार केले आहेत.गेले अर्धे शतक, ज्या शत्रुत्व आणि लढायांमुळे यूएनएलएफ तसेच सुरक्षा दले असे दोन्हीकडचे अमूल्य जीव गेले, ते शत्रुत्व, या करारामुळे संपुष्टात येईल, त्यासोबतच, समाजासमोर असलेल्या दीर्घकालीन समस्या दूर करण्याची संधी देखील त्यांना मिळेल. युएनएलएफ समाजाच्या मुख्य प्रवाहात परत आल्यामुळे मणिपूर खोऱ्यातील इतर सशस्त्र गटांनाही येत्या काळात शांतता प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल अशी आशा आहे.
केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि मणिपूर सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी आणि युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंटच्या प्रतिनिधींनी नवी दिल्लीत या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
