नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आर्थिक सेवा क्षेत्रातील सायबर सुरक्षा आणि ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांबाबत चर्चा करण्यासाठी, अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली येथे एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्मद्वारे उघडकीस आलेल्या सायबर गुन्हे/आर्थिक फसवणुकीमध्ये सहभागी ७० लाख मोबाइल जोडण्या आतापर्यंत खंडित करण्यात आल्या असल्याची माहिती देण्यात आली. त्याचप्रमाणे ९०० कोटी रुपये इतकी फसवणूक झालेली रक्कम वाचली आहे, ३.५ लाख पीडितांना त्याचा फायदा झाल्याचेही सांगण्यात आले.
या बैठकीला दूरसंचार विभागाचे सचिव, यांच्यासह, आर्थिक सेवा विभाग (DFS), आर्थिक व्यवहार विभाग (DEA), महसूल विभाग (DoR), इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY), दूरसंचार विभाग (DoT), रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI), भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI), इंडियन सायबर क्राईम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (I4C), नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI), स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, पंजाब नॅशनल बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँक, एअरटेल पेमेंट बँक, इक्विटास स्मॉल फायनान्स बँक, गुगल पे इंडिया, पेटीएम आणि रेझरपे या संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
भारतीय सायबर गुन्हेगारी समन्वय केंद्र (I4C) आणि गृह मंत्रालयाने राष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारी रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) वर नोंदवलेल्या आकडेवारीच्या आधारे डिजिटल पेमेंट फसवणुकीची अद्ययावत आकडेवारी, आर्थिक फसवणुकीचे विविध स्रोत, फसवणूक करणाऱ्यांनी अवलंबलेल्या पद्धती, आणि आर्थिक सायबर गुन्ह्यांचा सामना करताना येणारी आव्हाने, याबाबतचे सादरीकरण केले. त्यानंतर, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या प्रतिनिधींनी एसबीआय द्वारव लागू करण्यात आलेल्या सक्रीय जोखीम देखरेख धोरणावर एक संक्षिप्त सादरीकरण केले. याशिवाय, पेटीएम आणि रेझरपे च्या प्रतिनिधींनी देखील त्यांच्या सर्वोत्तम पद्धती शेअर केल्या, ज्यामुळे त्यांना अशा फसवणुकीच्या प्रकारांना काही प्रमाणात आळा घालण्यात यश मिळाले.
या बैठकीत वित्तीय सेवा क्षेत्रातील सायबर सुरक्षेमुळे उद्‌भवणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांच्या तयारीचा आढावा घेण्यात आला, डिजिटल पेमेंट फसवणुकीचा वाढता कल आणि अशा प्रकारचे सायबर हल्ले आणि फसवणूक कमी करण्यासाठी केंद्रित दृष्टिकोनावर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत चर्चेत आलेले हे काही मुद्दे
रिअल टाईम ट्रॅकिंग आणि फसवणूक झालेल्या पैशांना रोखण्यासाठी पोलीस, बँका आणि वित्तीय संस्था यांच्यात अखंड समन्वय साधण्यावर नव्याने लक्ष केंद्रित करणे. एनबीएफसी आणि प्रमुख सहकारी बँकांसह सर्व वित्तीय संस्थांना ‘सिटिझन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपोर्टिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS) प्लॅटफॉर्मवर आणणे, ज्यामध्ये २५९ वित्तीय मध्यस्थ आधीच अस्तित्वात आहेत. बँकांद्वारे खेचर खात्यांच्या (म्यूल अकाउंट्स) धोक्याचा सामना करण्यासाठी धोरण, विविध एजन्सींकडून प्राप्त झालेल्या ऑनलाइन आर्थिक फसवणुकीबाबतचे इशारे हाताळण्यासाठी बँकांनी प्रतिसाद वेळेत सुधारणा केली आहे, कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या एजन्सीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बँका आणि वित्तीय संस्थांद्वारे प्रादेशिक/राज्यस्तरीय नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, व्यापाऱ्यांची विद्यमान केंद्रीय रजिस्ट्री राखणे आणि केवायसी पद्धतीचे प्रमाणीकरण, संबंधित भागधारकांशी सल्लामसलत करून डिजिटल कर्ज देणार्‍या ॲप्सची श्वेत यादी तयार करणे, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजन्सी (DIGITA) ची स्थापना आणि ‘बॅनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड लेंडिंग अ‍ॅक्टिव्हिटीज (BULA) कायदा’ यासह डिजिटल लेंडिंग वर्किंग ग्रुपच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची स्थिती. बँका आणि वित्तीय संस्थांसह सर्व भागधारकांनी डिजिटल पेमेंट्सच्या सुरक्षिततेवर अधिक ग्राहक जागरूकता आणि संवेदनशीलता कार्यक्रम हाती घेणे.
