इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
पुणे- राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची महाराष्ट्रात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असून जून २०२४ मध्ये सर्व महाविद्यालयांनी या धोरणानुसार अभ्यासक्रम राबविणे बंधनकारक आहे, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले. भारतीय शिक्षण संस्थेच्यावतीने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर आणि पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने जे. पी. नाईक शिक्षण आणि विकास केंद्र कोथरूड येथे आयोजित दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. जेष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. जे. पी. नाईक यांच्या ११६ व्या जयंतीचे औचित्य साधून ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण – २०२० अंतर्गत उच्चशिक्षणातील सर्व घटकांच्या भूमिका व जबाबदाऱ्या’ या विषयावर या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
याप्रसंगी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. सुरेश गोसावी, माजी कुलगुरू तथा राष्ट्रीय शिक्षण धोरणच्या महाराष्ट्र राज्य सुकाणू समितीचे अध्यक्ष प्रा. नितीन करमळकर, भारतीय शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. अरुण अडसूळ, शिवाजी विद्यापीठाच्या मानव्यशास्त्र विद्याशाखेचे अधिष्ठाता प्रा. एम. एस. देशमुख, सोलापुर विद्यापीठाच्या कॉमर्स मॅनेजमेंटचे अधिष्ठाता प्रा. शिवाजी शिंदे, भारतीय शिक्षण संस्थेचे उपाध्यक्ष उदय शिंदे, सदस्य सचिव डॉ. जयसिंग कळके आदी उपस्थित होते.
उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीला गेल्या सव्वा वर्षाच्या कालावधीत राज्य शासनाने गती दिली असून अंमलबजावणीमध्ये देशामध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विविध समित्या स्थापन करून बैठका घेत गती देण्यात आली. त्यामुळे १ हजार ५०० पदव्युत्तर शिक्षण संस्था, विद्यापीठ, स्वायत्त उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. उर्वरित सर्व महाविद्यालयांना जून २०२४ पासून या धोरणाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. या धोरणाचा उद्देश मातृभाषेतून शिक्षण देणे, संस्कार घडविणे, कौशल्याचे शिक्षण देणे, भारतीय ज्ञानपरंपरेचे संवर्धन करणे आणि विश्वाला, मार्गदर्शन करेल अशी बुद्धिमान पिढी निर्माण करणे असा आहे, असेही ते म्हणाले.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, स्व. जे. पी. नाईक यांनी शिक्षणाच्या क्षेत्रात आमूलाग्र काम केले. युनेस्कोने २० व्या शतकातील शिक्षणाचा पाया घालणारे महान शिक्षणतज्ञ म्हणून रवींद्रनाथ टागोर आणि महात्मा गांधी यांच्या बरोबर जे. पी. नाईक यांचा गौरव केला आहे. जे. पी. नाईक यांनी गारगोटी कोल्हापूर येथे स्थापन केलेल्या श्री मौनी विद्यापीठामध्ये शिक्षण आणि जीवनशैलीमध्ये आंतरविद्या शाखीय दृष्टिकोन रुजविला. त्यांनी त्या काळी घालून दिलेल्या या दृष्टिकोनाचा आज व्यापक स्वरूपात शिक्षणात अवलंब करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण उपयुक्त ठरणार आहे, असेही श्री. पाटील म्हणाले.
या राष्ट्रीय परिषदेतील उहापोह राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही श्री. पाटील यांनी व्यक्त केला. संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. अडसूळ यांनी त्यांच्या भाषणात उच्च शिक्षण संस्थांना या धोरणाची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या समस्या, जबाबदाऱ्या, अनुभव मांडणी, धोरणे आणि समस्यांवरील उपाय याकरीता व्यासपीठ निर्माण करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. या दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेमध्ये देशातील आठ राज्यातील विविध विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि संशोधन संस्थांमधील ३०० हून अधिक संशोधक, प्राध्यापक सहभागी झाले आहेत, असेही ते म्हणाले.
प्रा. नितीन करमळकर यांनी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेमागील विचार सांगितला. टप्पा १ मध्ये या धोरणाची स्वायत्त संस्थेमध्ये अंमलबजावणी होणार आहे, यामध्ये ५० अभियांत्रिकी संस्था आहेत. स्वायत्त संस्थेमध्ये अंमलबजावणी करताना अभ्यासक्रम तयार करतानाची लवचिकता, अभ्यासक्रम निवडण्याची विद्यार्थ्यांना असलेली मुभा हे मुद्दे महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये आंतरविद्याशाखीय संशोधन, नवीन संकल्पना, कल्पना तसेच एकत्रित प्रयत्न यांचे महत्व आहे असे त्यांनी नमूद केले. या धोरणाची अंमलबजावणी करताना यामधील सर्व भागधारकांचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. अंमलबजावणी करण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या धोरणामध्ये अनेक संधी तसेच आव्हाने देखील आहे, असेही ते म्हणाले.
या परिषदेत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण – २०२० अंतर्गत उच्चशिक्षणातील अंमलबजावणी संबंधाने मांडणी करण्यात येणार आहे. तसेच सहभागी संशोधक त्यांच्या शोध पत्रिका प्रसिद्ध करणार आहेत, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
