इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
कॉप्रेस्ड बायो गॅसचे मिश्रण अनिवार्य करण्याच्या अटीमुळे देशात, कॉप्रेस्ड बायो गॅसचे उत्पादन आणि वापराला प्रोत्साहन मिळेल, असे मत केंद्रीय प्रेटोलियम आणि नैसर्गिक वायू तसेच गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी व्यक्त केले.
कॉप्रेस्ड बायो गॅस म्हणजेच सीबीजीचा वापर वाढवणे आणि त्याचा अधिकाधिक उपयोग करण्याच्या हेतूने, पेट्रोलियम मंत्र्यांच्या अध्यक्षते खालील, राष्ट्रीय जैव इंधन समन्वय समिती (NBCC)ने जीजीडी विभागात, सीएनजी (वाहतूक) आणि पीएनजी (घरगुती) गॅस मध्ये टप्प्याटप्प्याने सीबीजी म्हणजेच बायोगॅसचा वापर वाढवण्याची घोषणा केली.
सीबीओचे मुख्य उद्दिष्ट, सीजीडी क्षेत्रात जीबीजीच्या मागणीला चालना देणे, आणि द्रवरूप नैसर्गिक वायू (LNG), ला पर्याय निर्माण करणे, जेणेकरुन परदेशी चलनाची बचत होऊ शकेल आणि चक्राकार अर्थव्यवस्थेलाही प्रोत्साहन मिळून पर्यायाने शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट ही साध्य करता येईल. सीबीओ ची महत्वाची उद्दिष्टप्राप्ती अधोरेखित करतांना, पुरी यांनी सांगितलं की यामुळे सुमारे 37500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि वर्ष 2028-29 पर्यंत देशात सुमारे 750 सीबीजी प्रकल्प स्थापन केले जाऊ शकतील.
तसेच, इतर गोष्टींबद्दल असा निर्णय झाला की:
आर्थिक वर्ष 2024 -25 मध्ये सीबीओ ऐच्छिक असेल आणि त्यानंतर, म्हणजे 2025-26. पासून त्याचे मिश्रण करणे अनिवार्य केले जाईल/
a. आर्थिक वर्ष 2025-26, 2026-27 आणि 2027-28 साठी सीबीओ अनुक्रमे 1%, 3% आणि एकूण CNG/PNG वापराच्या 4% म्हणून ठेवले जाईल. मात्र, 2028-29 पासून सीबीओ 5% इतका असेल.
b. केंद्रीय भंडार मंडळ (CRB), PNG विभागाच्या मंत्र्यांनी द्वारे मंजूर केलेल्या कार्यान्वयनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारावर मिश्रण आदेशावर देखरेख आणि अंमलबजावणी करेल.
