गडचिरोली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– दावोस येथील औद्योगिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाच्या वतीने विविध उद्योगांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. या कराराची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने तसेच गडचिरोलीमध्ये अनेक मोठे उद्योग येण्यास उत्सुक असल्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यात ५ हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केले.
गडचिरोली येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, उद्योग विभाग, तसेच जिल्ह्यात येणा-या नियोजित प्रकल्पांबाबत आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी विपीन शर्मा, पोलिस उपमहानिरीक्षक संदीप पाटील, जिल्हाधिकारी संजय मिणा, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी धनाजी पाटील, म.औ.वि.म. चे सहाय्यक मुख्य अधिकारी विजय राठोड, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सुर्यवंशी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक स्वप्नील राठोड यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
दिवाळीमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे गडचिरोली जिल्ह्यात येऊन गेले. त्यांच्या सूचनेवरून येथील उद्योगांचा आढावा घेण्यासाठी आज येथे आलो आहे, असे सांगून उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले, लॉयड्स मेटल आणि वरद फेरो या दोन कंपन्या जवळपास २२ हजार कोटींची गुंतवणूक जिल्ह्यात करीत आहे. याबाबत दोन्ही कंपन्यांना संमतीपत्र देण्यात आले असून दोन दिवसांत अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात येईल. नवीन उद्योगांसाठी चामोर्शी तालुक्यात १ हजार ते २ हजार हेक्टर जमीन, मुलचेरा येथे ५०० ते १००० हेक्टर जमीन, आरमोरी क्षेत्रात ५०० ते १००० हेक्टर, सिरोंचा येथे ५०० हेक्टर व इतर ठिकाणी अशी एकूण जवळपास ५ हजार हेक्टर शासकीय जमीन संपादित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुढे सामंत म्हणाले, गडचिरोली जिल्ह्यात अंबुजा सिमेंट, जे.एस.डब्ल्यू व इतर कंपन्या गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे. उद्योगांच्या बाबतीत गडचिरोली जिल्हा राज्यात पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये नक्कीच येईल. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळांतर्गत स्कील सेंटर ही नवीन संकल्पना राबविण्यात येत आहे. आगामी काळात उद्योजकांची परिषद गडचिरोलीमध्ये घेण्याचे नियोजन उद्योग विभाग करीत आहे. येथे येणा-या उद्योगांमध्ये स्थानिकांना रोजगार देण्याच्या सुचनाही करण्यात आल्या आहेत. तसेच वनाच्छादित असलेल्या या जिल्ह्यात पर्यावरणाच्या उपाययोजना करूनच उद्योग उभारण्यात येतील, असा विश्वासही त्यांनी दिला.
गडचिरोली येथे उद्योग भवन : पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि उद्योगासंबंधित कार्यालये एकाच ठिकाणी असण्यासाठी गडचिरोली येथे १४ कोटी रुपये खर्च करून उद्योग भवनाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. याशिवाय विदर्भात वर्धा आणि अकोला येथेसुध्दा उद्योग भवन उभारण्यात येईल.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेंतर्गत अनेक तरुण – तरुणींचे १ ते २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जाची प्रकरणे सादर होत असतात. मात्र राष्ट्रीयकृत बँकाद्वारे सदर प्रकरणे नाकारण्याचे प्रमाण ७० टक्के असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मोठ्या उद्योगांना कर्ज द्यायचे आणि छोटी-छोटी प्रकरणे नाकारायची, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात तर अतिशय कमी रकमेची प्रकरणे असतात, त्यामुळे अशी प्रकरणे त्वरीत मंजूर करावी. याबाबत जिल्हाधिका-यांनी विशेष लक्ष देऊन याबाबत दर १५ दिवसांनी आढावा घ्यावा, अशा सुचना त्यांनी केल्या.
पी.एम. विश्वकर्मा योजना : समाजातील १२ बलुतेदारांसाठी राबविण्यात येणारी पी.एम. विश्वकर्मा योजना हा सुध्दा एक उद्योगच आहे. मिशन गडचिरोली अंतर्गत पी.एम.विश्वकर्मा योजना जिल्ह्यातील प्रत्येक घरापर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रयत्न करा. या योजनेंतर्गत १ लक्ष रुपये देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने घराघरापर्यंत पोहचावे. या योजनेमध्ये गावातील सरपंच केंद्रबिंदू असल्यामुळे सरपंच, गटविकास अधिकारी आणि ग्रामसेवकांचे प्रशिक्षण घ्यावे, अशा सुचनाही त्यांनी केल्या.
यावेळी जिल्हाधिकारी संजय मिणा यांनी गडचिरोली येथील ग्रीनफिल्ड विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालय, वडसा – गडचिरोली रेल्वे मार्ग, कोनसरी स्टील प्लँट, सुरजागड प्रकल्प, भूसंपादनाची परिस्थिती आदी बाबत सादरीकरण केले.
