इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबईः राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला असतांना दुसरीकडे पाण्यावरुन संघर्ष निर्माण होऊ नये म्हणून राज्य सरकारने तूर्त जायकवाडी धरणार पाणी सोडण्यास स्थगिती दिली आहे. मराठवाडा विरुद्ध नगर-नाशिक असा गेल्या काही दिवसापासून पाणी सोडण्यावरुन सुरु आहे. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये असे कारण सांगत तूर्त ही स्थगिती दिली आहे. पण, ती कायमची नाही. त्यामुळे काही दिवसांनी जायकवाडीला पाणी सोडावेच लागणार आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेची बाब विचारात घेता सध्या पाणी सोडण्याची कार्यवाही पुढील आदेशापर्यंत न करण्याच्या राज्य शासनाने सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे पाणी सोडण्याची कार्यवाही स्थगित ठेवण्यात आलेली आहे.
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना याबाबत पत्र दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात पूर्वी दाखल असलेल्या ‘एसएलपी’वर सर्वोच्च न्यायालयाने पाणी सोडण्याच्या निर्णयास स्थगिती दिलेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली असून याची सुनावणी पाच डिसेंबर रोजी आहे. पाणी सोडण्याच्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसल्याने मराठवाड्यातून आग्रही मागणी होत आहे. गोदावरी महामंडळाच्या कार्यालयावर मोर्चे, आंदोलने करण्यात येत आहेत. यामुळे या कार्यालय परिसरात पोलिस संरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
