इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई : खरे म्हणजे कायद्यानुसार कोणताही पोलीस अधिकारी वॉरंटशिवाय अटक केलेल्या व्यक्तीला खटल्याच्या सर्व परिस्थितीत वाजवीपेक्षा जास्त कालावधीसाठी कोठडीत ठेवु शकत नाही, तसेच दंडाधिकार्यांच्या विशेष आदेशाअभावी असा कालावधी चोवीस तासांपेक्षा जास्त नसावा. मात्र पोलिसांना कायद्याचे ज्ञान नसते त्यावेळी त्याचे परिणाम संशयिताला (आरोपीला ) भोगावे लागतात असाच प्रकार एका घटनेमध्ये घडला आहे. जामीनपात्र गुन्ह्यासाठी एका संगीत शिक्षकाला अटक करणे व बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेणे ही पोलिसांची कारवाई त्यांच्यातील उदासीनता व असंवेदनशीलता दाखवते, असे निरीक्षण नोंदवीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला संबंधित शिक्षकाला दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे.
पोलिसांनी जामिनावर सुटका करण्यास दिला नकार
एखादा गुन्हा जामीनपात्र असेल, तर अशा आरोपीला जामीन बाँड भरल्यावर पोलीस स्टेशनमधून सोडले जाऊ शकते. आणि जर जामीनपात्र गुन्ह्याशी संबंधित आरोपीला न्यायालयात हजर केले गेले, तर न्यायालय जामिनावर असलेल्या आरोपीला सोडण्यास बांधील आहे, कारण जामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन हा अधिकाराचा मुद्दा आहे.
याउलट, जर गुन्हा अ-जामीनपात्र असेल आणि आरोपीला न्यायालयासमोर हजर केले असेल, तर न्यायालय जामीन मंजूर करू शकते किंवा जामीन नाकारू शकते कारण अ-जामीनपात्र गुन्ह्यात हा निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायालयाचा आहे. न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने नीलम संपत या महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश दिला. या महिलेचे पती संगीत शिक्षक नितीन संपत यांना पोलीसांनी अटक केली होती, कारण नितीनने संगीत शिक्षणाची फी वाढविल्याची विचारणा केली, म्हणून त्यांनी माझा अपमान केला व लैंगिक छळ केला, अशी तक्रार एका महिलेने ताडदेव पोलिसांकडे केली. याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली. त्यावेळी त्यांच्या वकिलाने संबंधित गुन्हा जामीनपात्र असून, जामीन भरण्याची तयारी दर्शविली. मात्र, पोलिसांनी त्याची जामिनावर सुटका करण्यास नकार दिला.
या कारवाईमुळे नितीन संपत यांना शारीरिक व भावनिक आघात
सदर संगीत शिक्षकाची पत्नी नीलम यांच्या म्हणण्यानुसार, ताडदेव पोलिसांनी माझ्या पतीचा मानसिक आणि शारीरिक छळ केला. तर त्यानंतर सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले आहे की, घटनेंतर्गत बहाल करण्यात आलेल्या अधिकारांचे पोलिसांनी उल्लंघन केले आहे. इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही उल्लंघन करण्यात आले आहे,’ असे निरीक्षण देखील न्यायालयाने नोंदविले. या प्रकरणातून पोलिसांच्या असंवेदनशीलतेचे दर्शन घडते. तसेच, त्यांना कायदेशीर तरतुदींची जाणीव नसल्याचेही निर्दशनास येते.
पोलिसांच्या या कारवाईमुळे नितीन संपत यांना मानसिक, शारीरिक व भावनिक आघात झाला आहे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. तसेच पोलिसांनी त्याला कपडे उतरविण्यास सांगून एक दिवस लॉकअपमध्ये ठेवले व सत्तेचा गैरवापर केला, न्यायालय याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. दरम्यान, याआधीच्या सुनावणीत पोलिसांनी आपली चूक मान्य करत न्यायालयाची माफी मागितली. याची भरपाई राज्य सरकारने करावी, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यांत नितीन संपत यांना नुकसानभरपाईची रक्कम देण्याचे आदेश दिले. आता या प्रकरणामुळे पोलिसांना कायद्याचा अभ्यासावा तसेच न्यायालयाचा देखील धाक हवा, असे म्हटले जात आहे.
