डाळींच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारची ही आहे योजना

इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्लीः देशात अधिकाधिक शेतकरी फायदेशीर पिके घेण्यावर भर देत आहेत. पारंपरिक शेतीपेक्षा आधुनिक शेतीची निवड केली जात आहे. यासोबतच खराब हवामानामुळे अनेक पिकांचे मोठे नुकसान झाले. तसेच डाळींचेही मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे डाळींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. डाळींच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलणार आहे. डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार योजना तयार करत आहे.

डाळींचा बफर स्टॉक मिळवणे हे सरकारचे सध्याचे उद्दिष्ट आहे. तूर डाळीसाठी दहा लाख टन आणि मसूरसाठी पाच लाख टन बफर स्टॉक ठेवण्याची गरज आहे. डाळींसाठी योजना तयार केल्यानंतर सरकार तूर डाळीसाठी किमान आठ लाख टन आणि मसूरसाठी चार लाख टन बफर स्टॉक ठेवणार आहे. कडधान्यांसाठी बनवल्या जाणाऱ्या या योजनेचा मुख्य उद्देश डाळींचे उत्पादन वाढवणे, आयात आणि बफरच्या निकषांची पूर्तता करणे हा आहे. डाळींच्या उत्पादनासाठी सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या या योजनेबाबत एका अधिकाऱ्याने सांगितले, की ही योजना शेतकऱ्यांना कमिशनच्या स्वरूपात सुरू करता येईल. ज्याला कडधान्य उत्पादन किंवा भारत दल उत्पादन स्वावलंबन अभियान अंतर्गत भारतीय मिशन म्हणता येईल.

यासोबतच डाळींची आयातही कमी केली जात आहे. सरकार मुख्यत्वे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांवर लक्ष केंद्रित करेल