नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नाशिक मर्चंट्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेला ४८ लाख ३० हजार रुपयाचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. RBI ने ‘UCBs मधील फसवणूक: देखरेख आणि अहवाल यंत्रणेतील बदल’ आणि ‘ठेव खात्यांची देखरेख’ यावर जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल. बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ४६(४)(i) आणि ५६ सह वाचलेल्या कलम ४७-A(1)(c) अंतर्गत आरबीआयला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा दंड ठोठावला आहे.
या कारवाईबाबत आरबीआयने दिलेली माहिती अशी की, ३१ मार्च २०२१ रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात आरबीआयने केलेल्या बँकेची वैधानिक तपासणी आणि जोखीम मूल्यांकन अहवाल, तपासणी अहवाल आणि त्यासंबंधित सर्व पत्रव्यवहाराची तपासणी, इतर गोष्टींबरोबरच, बँकेने (i) अहवाल दिला होता. विलंबाने फसवणूक प्रकरणे, (ii) निष्क्रिय / निष्क्रिय बचत बँक (SB) खात्यांमध्ये किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दंडात्मक शुल्क आकारले जाते आणि (iii) ग्राहकांना सूचित केल्याशिवाय SB खात्यांमध्ये किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दंडात्मक शुल्क आकारले जाते. . परिणामी, बँकेला नोटीस बजावण्यात आली आहे ज्यामध्ये बँकेने त्यात नमूद केल्याप्रमाणे RBI निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा नोटीस दिली होती.
या नोटिसला बँकेने दिलेले उत्तर, तिच्याद्वारे केलेले अतिरिक्त सबमिशन आणि वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान केलेल्या तोंडी सबमिशनचा विचार केल्यावर, RBI या निष्कर्षावर पोहोचले की उपरोक्त RBI निर्देशांचे पालन न केल्याचा आरोप सिद्ध होता आणि त्यावर आर्थिक दंड आकारण्याची हमी होती. आरबीआयने केलेली ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतेवर आधारित आहे आणि बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर उच्चारण्याचा हेतू नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
