इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्ली- केरळच्या राज्यपालांनी विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरी न दिल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यपाल कार्यालयाला नोटीस बजावली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांना पुढील सुनावणीदरम्यान वस्तुस्थितीसह न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे. केरळ सरकारच्या वतीने माजी एजी केके वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले, की राज्यपालांनी अद्याप कोणतीही दखल घेतली नाही. काही महत्त्वाच्या बिलांवर कोणतीही कारवाई. निर्णय घेतलेला नाही. राज्यपालांनी आतापर्यंत तीन विधेयकांवर स्वाक्षरी केली आहे, तर विधानसभेने ७ ते २३ महिन्यांपूर्वी मंजूर केलेली ८ विधेयके अद्याप प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा. आता पुढील सुनावणी शुक्रवार २४ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
केरळ सरकारने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांच्यावर विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचा आणि सरकारने मंजूर केलेली महत्त्वाची विधेयके दाबून ठेवल्याचा आरोप केला. केरळ राज्याने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे, की विधेयके दीर्घकाळ आणि अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवण्याचे राज्यपालांचे वर्तन स्पष्टपणे मनमानी आहे आणि ते घटनेच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार) चे उल्लंघन करते. विधानसभेने राज्यातील जनतेसाठी कल्याणकारी विधेयके मंजूर केल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. राज्यपाल या विधेयकांवर कोणतीही कारवाई न केल्याने जनतेचे हक्क हिरावले जातात. अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, की एकूण १५ विधेयके राज्यपालांकडे प्रलंबित आहेत. न्या. चंद्रचूड म्हणाले, की कलम २०० च्या मूलभूत भागांतर्गत राज्यपालांकडे कारवाईच्या तीन पद्धती आहेत. ते सहमत, असहमत किंवा आक्षेप नोंदवू शकतात.
राज्यपाल विधेयकाची संमती रोखतात, तेव्हा ते पुन्हा सभागृहात पाठवावे लागेल किंवा मी राष्ट्रपतींकडे पाठवत आहे असे म्हणावे लागेल, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. वेंकटरामणी म्हणाले, की राज्यपाल हे तांत्रिक पर्यवेक्षक नाहीत.
