इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
नवी दिल्ली – जगभरात लैंगिक संबंधांचे वय कमी करण्यात आल्यामुळे गुन्ह्यांची संख्या कमी झाली असा दावा कायम करण्यात येतो. त्यादृष्टीने भारत सरकारने देखील यासंदर्भात अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना विधी आयोगाला दिल्या. विधी आयोगाने लैंगिक संबंधांचे वय पूर्वीप्रमाणे १८ कायम ठेवावे, अशी शिफारस केली असून त्यासंदर्भात काही सूचनाही केल्या आहेत.
लैंगिक संबंध ठेवताना दोघेही अल्पवयीन असले आणि त्यांची संमती असली तरी दोघांमधील वयाचा फरक जास्त नसावा. दोघांमधील वयाचा फरक ३ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर तो गुन्हा मानला जावा, असे विधी आयोगाने केंद्राला दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे. संमतीने संबंध असलेल्या मुला-मुलींचा भूतकाळ पाहिला पाहिजे आणि त्यांच्या नात्याचा कालावधीही तपासला पाहिजे, असेही सूचविण्यात आले आहे. या सर्व बाबी तपासून त्या आधारावरच संमती ऐच्छिक होती की नाही हे ठरविण्यात यावे, याचाही उल्लेख विधी आयोगाच्या अहवालात आहे. २२ व्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष न्या. ऋतुराज अवस्थी यांनी पोक्सोमध्ये संमतीने लैंगिक संबंधांचे वय १८ वर्षेच कायम राहावे, असा अहवाल दिला आहे. मात्र, कायद्याचा अनावश्यक वापर टाळावा अशा सूचनाही केल्या आहेत. बाल लैंगिक अत्याचारासंदर्भात २०१२ मध्ये पॉस्को कायदा मंजूर करण्यात आला. या कायद्यात लैंगिक अत्याचारासंदर्भात कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे १७ व १६ वर्षाच्या मुलांकडून परस्पर संमतीने संबंध ठेवले गेले तर ते कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचे ठरत होते.
परस्पर संमती म्हणजे काय?
परस्पर संमतीचा विचार करण्यापूर्वी काही अपवादांचा विचार करावा, असे विधी आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. अपवाद स्वीकारताना हे पाहिले पाहिजे की संमती ही भीती किंवा प्रलोभनावर आधारित होती का? औषधे वापरली आहेत का? ही संमती कोणत्याही प्रकारे वेश्याव्यवसायासाठी होती का? या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच परस्पर संमतीबाबत निर्णय घ्यावा.
पालकांकडून शस्त्राप्रमाणे वापर
या कायद्याचा अनेक पालक शस्रासारखा वापर करत होते. म्हणून कायद्याबाबत विधी आयोगाने अभ्यास करून काही सूचना केल्या असून प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारे न्यायालयांनी त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार निर्णय घेण्याची व्याप्ती वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. १८ वर्षे वयाची अट कमी करण्याऐवजी कायद्याचा अनावश्यक वापर थांबवावा, असे देखील सुचवण्यात आले आहे.
What should be the age of sex? What did the Law Commission suggest to the Central Government?
