इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
मुंबई – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह जवळपास सर्वच मंत्री सध्या ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून पेटले आहेत. जेवढी आंदोलने राज्यात सुरू आहेत, तेवढ्याच प्रमाणात सरकारच्या बैठका सुरू आहेत. अशाच एका बैठकीत दोन दिग्गज मंत्र्यांमध्ये जुंपली. विशेष म्हणजे दोन्ही मंत्री एकाच पक्षाचे आहेत.
राज्य सरकारमधील कर्मचाऱ्यांमध्ये ओबीसी कर्मचारी किती टक्के आहेत, यावरून चर्चा सुरू होती. आणि त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली. त्यानंतर मंत्रीमंडळ उपसमितीची अधिकृत आकडेवारी पुढे आली आहे. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण असले तरीही राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये १२.४७ टक्के ओबीसी आहेत, अशी धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. उपसमितीने काही शिफारसी सरकारला केल्या होत्या. त्यामध्ये ओबीसी कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाज्योती या संस्थेला १५० कोटी रुपये देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
याशिवाय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची प्रक्रिया नियमित सुरू ठेवण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात छगन भूजबळ यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र आव्हाड, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड ही मंडळी होती. त्यावेळच्या आकडेवारीनुसार, १४ लाख २७ हजार ६०८ मंजूर पदांपैकी केवळ १० लाख ४५३ पदे भरलेली होती. यात ८.९९ टक्के अ वर्ग अधिकारी, १०.९३ टक्के ब वर्ग अधिकारी, १२.८० टक्के क वर्ग आणि १२.४७ टक्के ड वर्ग अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
वसतीगृहे उभारण्याची शिफारस
उपसमितीने केलेल्या शिफारसींमध्ये राज्यात ३६ जिल्ह्यांच्या ठिकाणी ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे उभारण्याचेही सूचविण्यात आले आहे. इतर मागासवर्गियांसाठी स्वतंत्र घरकुल योजना आखावी, बारा बलुतेदारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करावे, ओबीसी कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या पदोन्नती तातडीने द्या, आदी शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.
There are so many OBC employees in the state government…statistics in front
