धनगर समाजासाठी घरे बांधण्यासाठी ही आहे सरकारची योजना, इच्छुकांनी य़ेथे करावे अर्ज

नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजाच्या व्यक्तींसाठी वैयक्तिक घरकुल बांधणे योजना इतर मागास वर्ग बहुजन कल्याण विभागामार्फत सुरू करण्यात आली आहे. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात या योजनेच्या लाभासाठी इच्छुकांनी संबंधित गावाच्या ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधून अर्ज सादर करण्याचे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, नाशिक देविदास नांदगावकर यांनी केले आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचा ६ सप्टेंबर २०१९ रोजीचा शासन निर्णय या योजनेसाठी निर्गमित झाला आहे. भटक्या जमाती प्रवर्गातील धनगर समाजातील लोकांचा सर्वांगिण विकास व्हावा व त्यांना स्थिरता यावी यासाठी भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधून देणे हे योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

या योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. लाभार्थी कुटुंब हे भज-क या मूळ प्रवर्गातील तसेच गावोगावी भटकंती करून उपजिविका करणारे असावे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख २० हजार पेक्षा कमी असावे. कुटुंबाचे स्वत:च्या मालकीचे घर नसावे. लाभार्थी बेघर अथवा झोपडी / कच्चे घर/ पालामध्ये राहणारे असावा. पुनर्वसित /प्रकल्पग्रस्त गावठाणातील लाभार्थी कुटुंबाना सामूहिक वसाहत योजनेमध्ये घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी भूमीहीन असल्याची अट शिथिल करण्यात येत आहे.

मात्र इतर सामूहिक योजनेमध्ये लाभार्थी यांच्यासाठी भूमीहीनची अट कायम राहणार आहे. लाभार्थी कुटुंब हे भूमीहीन असावे (प्रकल्पग्रस्त/ पुनर्वसित सोडून) परंतु घरे बांधण्यासाठी स्वत:ची जागा असावी. लाभार्थी कुटुंबाने राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. या योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येतो. लाभार्थी हा वर्षभरात ६ महिने एका ठिकाणी वास्तव्यास असणे गरजेचे आहे. असेही सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, नाशिक देविदास नांदगावकर यांनी कळविले आहे.
इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांमधील
धनगर विद्यार्थ्यांसाठीची प्रवेशसंख्या वाढविण्याचा
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय
मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षणासाठी असलेली प्रवेश संख्या वाढविण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षणासाठी असलेली ही योजना इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले. इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन तसेच इतर शैक्षणिक सवलती देणारी आधार योजना लागू करणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या राज्यातील 72 वसतिगृहांसाठी साहित्य खरेदी आणि वित्त व विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेच्या अटी व शर्ती शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दिल्या.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या मागण्या आणि प्रलंबित विषयांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाच्या सचिव अंशू सिन्हा आदी उपस्थित होते.

विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहाची सोय हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून यासंदर्भात मार्गदर्शन करताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देखील महानगरे, शहरे आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेता आले पाहिजे. त्यासाठी त्यांना आदिवासी विकास विभागाची ‘स्वयंम्’ योजना आणि सामाजिक न्याय विभागाची ‘स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर ‘आधार’ योजना राबविण्यात यावी. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात भत्त्याची रक्कम थेट हस्तांतरित करण्यात येईल. या योजनेसाठी विद्यार्थी संख्या निश्चित करून विभागाने सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा.

राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील मॅट्रिकोत्तर व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी 100 विद्यार्थी क्षमतेच्या मुलांसाठी एक आणि मुलींसाठी एक अशी 72 वसतिगृहे भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणार आहेत. या वसतिगृहांसाठी लागणारे आवश्यक फर्निचर आणि इतर साहित्य खरेदीचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्यास देखील उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी मान्यता दिली.

इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेशाबाबतच्या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, सद्य:स्थितीत धनगर समाजातील साडेपाच हजार विद्यार्थ्यांना शहरांमधील इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येतो. मात्र, या योजनेच्या लाभासाठी येणाऱ्या अर्जांची संख्या पाहता त्यात वाढ करण्यात येईल. इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेशाची योजना इतर मागासप्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात येईल. यासंदर्भात नामांकित शाळेची निवड, विद्यार्थी निवड करण्याबाबतचे निकष, धोरण आखण्यात येईल. ज्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत (RTE- Right to Education) प्रवेश मिळणार नाही, अशा विद्यार्थ्यांचा यासाठी प्राधान्याने विचार करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले.

राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांकरिता स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत थेट कर्ज योजना राबविण्यात येते. या महामंडळामार्फत एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येते. मात्र, या योजनेच्या अस्तित्वातील अटी व शर्तींमुळे अत्यंत कमी प्रमाणात कर्जाचे वितरण होते. यास्तव अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या धर्तीवर अटी व शर्ती शिथिल करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी, तरुणांना शिक्षण, रोजगाराच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत. येत्या डिसेंबरच्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
This is the government’s plan to build houses for the Dhangar community