वॉशिंग्टन – कोरोना विषाणूला रोखण्यासाठी आता लसीकरण हाच अंतिम उपाय असल्याने तुटवडा भरून काढण्यासाठी भारताने परदेशातूनही लस मागविल्या आहेत. भारताला परवडेल अशा किमतीत जवळपास २५ कोटी लशींचा डोस मिळणार असल्याचे लशींचे वितरण करण्यासाठी स्थापन झालेल्या आंतरराष्ट्रीय गावी संस्थेने म्हटले आहे. याबाबत भारताला आवश्यक तंत्रज्ञान आणि शीतगृहे बनविण्यासाठी तीन कोटी डॉलर (२२० कोटी रुपये) मोजावे लागणार आहेत. याबाबतचा निर्णय गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये कोव्हॅक्स बोर्डाकडून घेण्यात आलेला आहे.
जगभरातील कोविडचा धोका ओळखून २०२० मध्ये गरिब आणि मध्यम आर्थिक परिस्थिती असलेल्या देशांना लस उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्लोबल अलायन्स फॉर व्हॅक्सिन अँड इम्युनायझेशन (गावी) या संस्थेची स्थापन करण्यात आली होती. यामध्ये सरकारी आणि खासगी क्षेत्रांची भागिदारी आहे. सध्याच्या कठिण काळात भारताला पूर्ण मदत करण्यासाठी तयार असल्याचे गावीच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले. कोव्हॅक्स बोर्डाच्या निर्णयानुसार भारताला एकूण उपलब्ध लशींच्या डोसच्या २० टक्के लस दिली जाणार आहे. ही संख्या १९ ते २५ डोस अशी असणार आहे. भारत जगभरातील प्रमुख लस उत्पादक आणि पुरवठादार देश आहे. परंतु भारतातील सध्याच्या भीषण कोरोनाच्या स्थितीत त्यांची पुरवठा व्यवस्था कठीण परिस्थितीत आहे, असे ते म्हणाले.
कोव्हॅक्सच्या दुसर्या तिमाहीचा लस पुरवठा भारतातील सीरम इन्स्टिट्यूटच्या भरवशावर आहे. परंतु सध्या सीरम भारतातील गरजा पूर्ण करण्यात व्यग्र आहे. त्यामुळे इतर देशांमध्ये लशींचा तुटवडा भासण्याची शक्यता आहे. या तुटवड्याला पूर्ण करण्यासाठी कोव्हॅक्स श्रीमंत देशांकडून लशींची मागणी करू शकतो. कोरोना लस उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन अमेरिकेने केले असून, त्याचे गावीने स्वागत केले आहे.
