मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने विद्यमान व्यापारी आणि डिमॅट खातेधारकांना नोंदणी करण्यासाठी किंवा नोंदणी रद्द करण्यासाठी पुढील वर्षी मार्चपर्यंत अंतिम मुदत दिली आहे. सेबी ही सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये नियमन करण्यासाठी वैधानिक संस्था आहे. १२ एप्रिल १९९२ रोजी ही एक स्वायत्त संस्था बनली. भारतीय संसदेने सेबी कायदा १९९२ संमत केल्याने वैधानिक अधिकार सेबीला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सेबीच्या नियमांकडे सर्वांचेच लक्ष लागून असते. आता व्यापारी, खातेधारकांसाठी नियमांमध्ये सुधारणा जाहीर केली आहे.
जुलै २०२१ मध्ये, सेबीने सर्व पात्र ट्रेडिंग आणि डिमॅट खातेधारकांना ३१ मार्च २०२२पर्यंत नामांकनाच्या पर्यायाबद्दल माहिती देण्यास सांगितले होते. तसे करण्यात अयशस्वी झाल्यास, डेबिट खाते गोठवण्यास सांगितले होते. आता सेबीने एक परिपत्रक जारी केले आहे. त्यात म्हटल्यानुसार आता खाते रद्द करण्याची प्रक्रिया ३१ मार्च २०२३ पासून लागू होईल. सेबी नियामकाने सांगितले की ज्या खातेदारांनी जुलैच्या परिपत्रकापूर्वी नामांकन दिले आहे, त्यांना ते पुन्हा द्यावे लागेल.
डिपॉझिटरीजसाठी हे नियम
सेबीने डिपॉझिटरीज आणि भागीदारांशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा अधिसूचित केल्या आहेत. या नवीन नियमांमध्ये सदस्यांना व्यवहार करण्यासाठी लागणाऱ्या एकूण रकमेत वाढ केली आहे. सुधारित नियमानुसार स्टॉक ब्रोकर्सकडे अधिसूचनेच्या तारखेपासून एका वर्षाच्या आत ३ कोटी रुपयांची संपत्ती असणे आवश्यक आहे. अधिसूचनेच्या तारखेपासून दोन वर्षांत एकूण रक्कम ५ कोटी रुपये केली जाईल. सेबीच्या म्हणण्यानुसार, सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये गुंतवणूकदारांच्या वाढत्या सहभागादरम्यान संभाव्य जोखीम कमी करणे हे नियमांमधील बदलाचे उद्दिष्ट आहे.
