नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अमेरिकन कंपनी मायक्रोन टेक्नॉलॉजी गुजरातमध्ये आपली सेमीकंडक्टर सुविधा उभारणार आहे. यानिमित्त केंद्रीय रेल्वे, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी आणि दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत घेतली. वैष्णव म्हणाले की, प्लांटमधून पहिली मेड-इन-इंडिया सेमीकंडक्टर चिप १८ महिन्यांत म्हणजेच डिसेंबर २०२४ मध्ये तयार केली जाईल. गुजरातमध्ये मायक्रोन टेक्नॉलॉजीने उभारलेला प्लांट अत्याधुनिक असेल आणि भारतातील सेमीकंडक्टर उत्पादनासाठी इकोसिस्टमचा विस्तार करण्यास हातभार लावेल. जगभरात मोबाईल, लॅपटॉप, सर्व्हर, संरक्षण उपकरणे, कॅमेरा, इलेक्ट्रिक वाहने, ट्रेन, कार आणि दूरसंचार उपकरणांमध्ये वापरल्या जाणार्‍या सेमीकंडक्टर्सची मायक्रोन ही पाचवी सर्वात मोठी उत्पादक कंपनी आहे.
वैष्णव पुढे म्हणाले की, गेल्या चार दशकांमध्ये देशाने सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. याच्या सुमारे दोन दिवसांपूर्वी माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले होते की, भारतातील सेमीकंडक्टर इकोसिस्टमला भारतात प्लांट उभारण्यासाठी मायक्रोनच्या नवीनतम गुंतवणूक प्रस्तावामुळे चालना मिळेल. चंद्रशेखर म्हणाले की यामुळे ५ हजार थेट नोकऱ्या आणि ५०० नवीन उच्च श्रेणीतील अभियांत्रिकी नोकऱ्या निर्माण होतील. “गेल्या १८ महिन्यांत भारताने सेमीकंडक्टर उद्योगात मोठी प्रगती केली आहे. यूएस कंपन्यांच्या घोषणांमुळे भारतातील स्टार्टअपला चालना मिळण्यास मदत होईल,” असेही ते पुढे म्हणाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या अमेरिका दौऱ्यात मायक्रोन टेक्नॉलॉजीचे सीईओ संजय मेहरोत्रा यांची भेट घेतली होती आणि त्यांना भारतात सेमीकंडक्टर उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आमंत्रित केले होते. काही तासांनंतर, मायक्रॉनने गुजरातमध्ये ८२५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर गुंतवणुकीसह नवीन असेंब्ली आणि चाचणी सुविधा तयार करण्याची आपली योजना जाहीर केली. या सुविधेचा उद्देश देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या गरजा पूर्ण करणे आहे. मायक्रोन म्हणाले की नवीन असेंब्ली आणि चाचणी सुविधेचे बांधकाम २०२३ मध्ये टप्प्याटप्प्याने सुरू होण्याची शक्यता आहे. ५ लाख चौरस फूट जागेसह प्रकल्पाचा पहिला टप्पा २०२४ च्या अखेरीस कार्यान्वित होईल.
केंद्र, राज्य आणि मायक्रोन टेक्नॉलॉजी देशातील पहिल्या सेमीकंडक्टर प्लांटमध्ये संयुक्तपणे गुंतवणूक करणार आहेत
कंपनीने सांगितले की भारत सरकारकडून एकूण प्रकल्प खर्चासाठी 50 टक्के आर्थिक सहाय्य मिळेल आणि गुजरात सरकारकडून एकूण प्रकल्प खर्चासाठी 20 टक्के प्रोत्साहन मिळेल. मायक्रोन पुढे म्हणाले की कंपनी आणि दोन सरकारी संस्थांकडून दोन टप्प्यात एकूण एकत्रित गुंतवणूक $2.75 अब्ज होईल.
