नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – कोणतीही नोकरी किंवा उद्योग – व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीला कर हा भरावाच लागतो. परंतु करताना देखील वेगवेगळ्या कल्पना आली आहेत ते समजून घेणे गरजेचे ठरते. आपण कधी विचार केला आहे की, अतिश्रीमंत किंवा अब्जाधीश व्यक्ती किती आणि किती आयकर भरतात?
वास्तविक, सध्या भारतात दोन आयकर प्रणाली आहेत, एक जुनी आयकर प्रणाली आणि दुसरी नवीन आयकर प्रणाली होय. या दोन्हीमध्ये प्राप्तिकराचे स्लॅब आहेत, त्या स्लॅबच्या आधारे आयकर भरला जातो.
असे आहेत आयकर स्लॅब
१) नवी कर प्रणाली – 2.5 लाख ते 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर, 5 लाख ते 7.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर, 7.5 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के, 10 लाख ते 12.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर 12.5 लाख ते 15 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के, 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के शुल्क आकारले जाते. आयकरावर 4 टक्के उपकरही लावला जातो.
२) जुनी करप्रणाली – यामध्ये अडीच लाख ते 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5 टक्के, 5 लाख ते 10 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के आणि 10 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जातो. आयकरावर 4 टक्के उपकरही लावला जातो.
श्रीमंत व्यक्तींवरील आयकर
भारतातील कोणतीही व्यक्ती या कर स्लॅब अंतर्गत येते. कमाल स्लॅब 30 टक्के आहे. अशा परिस्थितीत, जे लोक अतिश्रीमंत आहेत, ते देखील 30 टक्के स्लॅबमध्ये येतात परंतु त्यांच्या आयकरावर अधिभार लावला जातो.
तज्ज्ञांचे मत
करतज्ज्ञ सांगतात की, 50 लाख ते एक कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर 30 टक्के आयकर आकारला जातो, मात्र त्यासोबतच या करावर 10 टक्के अधिभार लावला जातो. त्याचप्रमाणे 1 कोटी ते 2 कोटींच्या उत्पन्नावर 30 टक्के प्राप्तिकर आणि या करावर 15 टक्के अधिभार लागतो. तसेच बळवंत जैन म्हणाले की, 2 कोटी ते 5 कोटींच्या उत्पन्नावर 30 टक्के आयकर आणि 25 टक्के अधिभार कर आकारला जातो. त्याच वेळी, 5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के प्राप्तिकर आणि या करावर 37 टक्के अधिभार लागतो. याशिवाय, कोणत्याही स्लॅबमध्ये 4 टक्के उपकर देखील येथे लागू आहे.
अमेरिकेतील पद्धत
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या 2023 च्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावात “अब्जपती किमान आयकर” समाविष्ट आहे. पुढील दशकात यूएस फेडरल तूट कमी करण्यासाठी आणि नवीन खर्चासाठी पैसे उभे करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे. व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की ‘प्रस्तावामुळे अपंगांना मिळकतीचा निवारा समाप्त होणार आहे’. प्रस्तावात म्हटले आहे की 100 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या कुटुंबांनी मिळकत आणि “अवास्तव नफा” या दोन्हींवर किमान 20 टक्के कर भरावा. मात्र, अमेरिकेन काँग्रेस मान्यता देईल का, हा मोठा प्रश्न आहे.
