नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – देशात अन्नधान्याची सद्यस्थिती काय आहे, मागणी आणि पुरवठा याचे संतुलन साधले जाणार आहे का आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशात अन्नधान्याच्या किंमती नियंत्रणात राहणार का, असे प्रश्न सर्वसामान्यांना आहेत. याचे उत्तर केंद्र सरकारने दिले आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने यासंदर्भात सविस्तर खुलासा केला आहे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) व त्या अंतर्गत इतर कल्याणकारी योजनांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या अंतर्गत अतिरिक्त वाटपासाठी भारत सरकारकडे मध्यवर्ती साठ्यात पुरेसा अन्नधान्य साठा उपलब्ध आहे. 1 जानेवारी 2023 रोजी सुमारे 159 लाख मेट्रिक टन (LMT) गहू आणि 104 LMT तांदूळ उपलब्ध असतील, जे 1 जानेवारी 2023 पर्यंत, 138 LMT गहू आणि 76 LMT तांदूळ या संबंधित निश्चित मानदंडापेक्षा खूप जास्त आहेत. मध्यवर्ती साठ्यात 15 डिसेंबर 2022 पर्यंत, सुमारे 180 LMT गहू आणि 111 LMT तांदूळ उपलब्ध होते.
1एप्रिल, 1जुलै, 1ऑक्टोबर आणि 1जानेवारी या वर्षाच्या विशिष्ट तारखांसाठी मानदंडांची आवश्यकता निर्धारित केलेली आहे. मध्यवर्ती साठ्यामध्ये गहू आणि तांदूळ यांच्या साठ्याची स्थिती नेहमीच निश्चित मानदंडांपेक्षा चांगली राहिली आहे. 1 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत 205 LMT गहू आणि 103 LMT तांदूळ या संबंधित निश्चित मानदंडांच्या तुलनेत 1 ऑक्टोबर 2022 रोजी सुमारे 227 LMT गहू आणि 205 LMT तांदूळ केंद्रीय साठ्यात उपलब्ध होते. 1 जानेवारी 2023 च्या निश्चित नियमांच्या तुलनेत 1 जानेवारी 2023 पर्यंत पुरेशा प्रमाणात अन्नधान्य जास्त उपलब्ध असेल.
भू-राजकीय परिस्थितीमुळे खुल्या बाजारात किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीत शेतकऱ्यांनी गहू विकल्यामुळे तसेच कमी उत्पादन झाल्यामुळे गेल्या हंगामात गव्हाची खरेदी कमी होती, तरीही पुढील हंगामात गव्हाचे पीक येईपर्यंत देशाच्या गरजेनुसार गव्हाचा पुरेसा साठा मध्यवर्ती साठ्यात उपलब्ध असेल. कल्याणकारी योजनांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मध्यवर्ती साठ्यात पुरेसा गव्हाचा साठा असल्यामुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा तसेच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या अंतर्गत तांदूळ वाटपात देखील सुधारणा करण्यात आली आहे.
भारत सरकारने या वर्षी गव्हाची किमान आधारभूत किंमत वाढवून 2125 रुपये प्रति क्विंटल केली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या (2022-23) रब्बी हंगामातील खरेदीत (RMS) 2015 रुपये प्रति क्विंटल होती. अशा प्रकारे किमान आधारभूत किमतीत 110 प्रति क्विंटल वाढ झाली चांगल्या हवामानामुळे पुढील हंगामात गव्हाचे उत्पादन आणि खरेदी सामान्य राहील अशी अपेक्षा आहे. पुढील हंगामातील गव्हाची खरेदी एप्रिल 2023 पासून सुरू होईल आणि प्राथमिक मूल्यांकनानुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गहू पिकाच्या पेरणीत बऱ्यापैकी वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने देशभरातील सर्व कल्याणकारी योजनांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी मध्यवर्ती साठ्यात अन्नधान्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याची तसेच अन्न धान्याच्या किंमती नियंत्रणात राहतील याची खात्री केली आहे.
India Grains Availability Prices Inflation Demand Supply
