इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाला तोडण्यासाठी भारतानेही मोठी तयारी केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने त्रिपक्षीय विकास महामंडळ (टीडीसी) निधी सुरू केला आहे. याद्वारे हिंद-पॅसिफिक महासागर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याची तयारी आहे. विशेष म्हणजे या प्रकल्पात सरकार खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनाही सहभागी करून घेणार आहे. या कंपन्यांसोबत सरकारही मोठी गुंतवणूक करणार आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांमध्येही या फंडातून गुंतवणूक केली जाणार आहे.
चीनने बीआरआय प्रकल्पाच्या माध्यमातून पाकिस्तान, अफगाणिस्तानमार्गे युरोपला पोहोचण्याची योजना आखली आहे. या अंतर्गत ते चीन – पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर तयार करत आहेत, ज्यावर भारताने आक्षेप घेतला होता. हा कॉरिडॉर पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो, ज्याला भारत आपला भाग मानतो. इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, भारताने शुक्रवारी यूकेच्या सहकार्याने इंडिया ग्लोबल इनोव्हेशन पार्टनरशिप सुरू केली आहे. हा देखील सरकारच्या टीडीसी निधीचा भाग असल्याचे मानले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बोरिस जॉन्सन यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. टीडीसी फंडाच्या माध्यमातून भारत जपान, जर्मनी, फ्रान्स आणि युरोपियन युनियनसोबत जवळून काम करेल, असे सांगण्यात येत आहे. ग्लोबल इनोव्हेशन पार्टनरशिपमध्ये भारताकडून गुंतवणूक टीडीसी फंडातून केली जाईल.
एवढेच नाही तर ग्लोबल इनोव्हेशन पार्टनरशिपच्या माध्यमातून आफ्रिका, आशिया आणि इंडो-पॅसिफिकमध्ये गुंतवणूक केली जाणार आहे. विशेषत: ज्या ठिकाणी भारतीय कंपन्या आधीच गुंतवणूक करत आहेत अशा ठिकाणी गुंतवणूक वाढवली जाईल. भारतीय स्टार्टअप्सनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गुंतवणूक करावी, याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेकदा सुचवत आहेत. ग्लोबल इनोव्हेशन पार्टनरशिपच्या माध्यमातून हे उद्दिष्ट सहज साध्य करता येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाकडूनही दीर्घकाळापासून अशा प्रकल्पांवर विचार करण्यात येत होता. ज्याअंतर्गत भारतीय कंपन्यांना परदेशात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित केले जाऊ शकते. भारतातील ६० ठिकाणी गुंतवणुकीला ग्लोबल इनोव्हेशन पार्टनरशिपच्या माध्यमातून सहाय्य केले जाईल, जे तिसऱ्या जगातील देशांमध्ये केले गेले आहे.
विशेष म्हणजे चीनच्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पांमध्ये सामील होण्यासाठी आता अनेक देशांमध्ये संकोच निर्माण झाला आहे. पाकिस्तान आणि श्रीलंकासारख्या देशांच्या कर्जामुळे इतर देश चीनच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक टाळत आहेत. याशिवाय आर्थिक घडामोडींच्या माध्यमातून चीनच्या साम्राज्यवादी विस्ताराबद्दलही अनेक देश चिंतेत आहेत.
