विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
गेल्या वर्षभरात सूचीबद्ध कंपन्यांच्या संचालक मंडळावरील (संचालक मंडळाच्या) स्वतंत्र संचालकांची संख्या झपाट्याने घट झाली आहे. त्यात सरकारी कंपन्यांचा सर्वात मोठा वाटा आहे. २०१८ आणि २०१९ दरम्यान २०२० च्या उत्तरार्धात सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये स्वतंत्र संचालकांची संख्या घटल्याचे एका अहवालात नमूद केले आहे. संस्थात्मक गुंतवणूकदार सल्लागार सेवा (आयआयएएस) च्या अहवालानुसार गेल्यावर्षी सरकारी कंपन्यांमध्ये स्वतंत्र संचालकांच्या नियुक्तीमध्ये लक्षणीय घट झाली.
गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबरला निफ्टी-५०० च्या यादीत सामील १४ टक्के अर्थात ७० कंपन्यांना संचालक मंडळातील सदस्यांची निर्धारित संख्या गाठण्यात अपयश आले. यातील ५५ कंपन्या सरकारी क्षेत्रातील आहेत. आयआयएएसने निफ्टी-५०० कंपन्यांचा अभ्यास केल्यानंतर व त्यांच्या संचालक मंडळांवरील स्वतंत्र संचालकांच्या संख्येचा आधार घेतल्यानंतर हा निष्कर्ष काढला आहे.
सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये छोट्या गुंतवणुकदारांच्या हितांचे रक्षण करण्यात स्वतंत्र संचालकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. आयआयएएसने या अहवालाच्या आधारावर म्हटले आहे की गेल्या वर्षी निफ्टी-५०० कंपन्यांमध्ये स्वतंत्र संचालकांची संख्या कमी होऊन २ हजार ३९६ झालेली आहे. २०१९ मध्ये ही संख्या २ हजार ३९६ आणि २०१८ मध्ये २ हजार ४९४ होती.
संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार संचालकांच्या संख्येत घट होण्याचे एक कारण असेही होते की निफ्टी-५०० च्या यादीतून ज्या कंपन्या बाहेर पडल्या आणि ज्या नव्याने सामील झाल्या त्या दोघांच्याही स्वतंत्र संचालकांच्या संख्येत कमालीचे अंतर होते. गेल्यावर्षी निफ्टी-५०० च्या यादीतून ज्या कंपन्या बाहेर पडल्या, त्यात स्वतंत्र संचालकांची संख्या ३९५ होती. तर त्या तुलनेत नव्याने सामील होणाऱ्या स्वतंत्र संचालकांची संख्या ३३१ होती.
