नवी दिल्‍ली – गेल्या काही वर्षांत भारत सरकारची शेतकरी कल्याणाबाबतची धोरणे आणि निर्णय यांच्यामुळे, कोविड-19 महामारीच्या परिस्थितीत देखील देशातील धान्य उत्पादन आणि शाश्वत कृषी विकास यांच्यात सुधारणा झालेली दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या 8 सप्टेंबर 2021 ला झालेल्या बैठकीत 2022-23च्या रब्बी विपणन हंगामासाठी पेरणी हंगामाच्या सुरुवातीला सर्व ठराविक रबी पिकांच्या किमान आधारभूत मूल्यात वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे.
किमान आधारभूत मूल्य हा कृषी मूल्य धोरणाचा अविभाज्य भाग असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे किमान मूल्य आणि ग्राहकांना किफायतशीर दरात धान्य मिळण्याची सुनिश्चिती होते. कृषीविषयक खर्च आणि मूल्य यासंदर्भातील महामंडळाने केलेल्या शिफारसीनुसार तसेच सर्व संबंधित राज्य सरकारे, केंद्रीय मंत्रालये आणि विभाग यांची मते जाणून घेऊन भारत सरकार दर वर्षी पेरणी हंगामाच्या सुरुवातीला तृणधान्ये, डाळी, तेलबिया आणि इतर व्यापारी पिकांसाठी किमान आधारभूत मूल्य निश्चित करते. किमान आधारभूत मूल्य निश्चितीसाठी महामंडळ पीक उत्पादनाला आलेला खर्च, स्थानिक तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर, मागणी-पुरवठा यांचे प्रमाण, अंतर-पीक मूल्य समानता, कृषी आणि बिगर कृषी क्षेत्रांतील व्यापाराच्या अटी इत्यादी घटक विचारात घेते.
2022-23 च्या रब्बी विपणन हंगामासाठी मंजूर किमान आधारभूत मूल्य पीक उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक किंवा उत्पादन खर्चाच्या दीडपट आहे. पीक उत्पादनासाठी आलेल्या खर्चापेक्षा शेतकऱ्यांना मिळणारा अपेक्षित परतावा काही पिकांच्या बाबतीत सर्वोच्च असेल असा अंदाज आहे, ती पिके पुढीलप्रमाणे- गहू (100%), मोहरी (100%), यांच्या खालोखाल पुढील पिकांना चांगला भाव मिळेल- मसूर (79%), हरभरा (74%), सातू (60%), करडई(50%).
