नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आयकर विभागाच्या रडारवर आता देशातील छोटे राजकीय पक्ष असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनेक छोट्या पक्षांचे कार्यालय चक्क झोपडपट्टीत एखाद्या पत्राच्या शेडमध्ये देखील असते किंवा एखाद्या छोट्या टपरी वजा ठिकाणी देखील या पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यालय असते आयकर विभागाच्या छापेमारीत हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे, यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे .
देशभरात २०५ ठिकाणी अनेक राजकीय पक्षांच्या कार्यालयावर छापे मारण्यात आले होते. याचा वापर करचोरीसाठी करण्यात येत होता. मुंबई आणि गुजरातमधील काही राजकीय पक्षांना मिळालेला निधी हा २ हजार कोटींहून अधिक असू शकतो. अहमदाबादसह गुजरातमध्ये करचोरसाठी असे अनेक राजकीय पक्ष चालवले जात आहेत.
एकट्या गुजरातमध्ये २१ राजकीय पक्षांवर छापेमारी करण्यात आली होती. यासाठी मुंबईहून १२० आयकर अधिकाऱ्यांचे पथक गुजरातमध्ये पाठवण्यात आले होते. या राजकीय पक्षांकडून निधीचा गैरवापर होत असल्याची तक्रार या पत्रात करण्यात आली आहे. या पक्षांकडून निधीच्या नावावर चुकीच्या पद्धतीने मोठी रक्कम वसूल केली जात होती. त्याचवर्षी निवडणूक आयोगाने अशा पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. हे पक्ष नोंदणीकृत असले तरी अस्तित्वात नव्हते. कारवाईदरम्यान त्यांच्या पत्त्यांवर पाठवलेला मेल परत आला. हे पक्ष बेकायदेशीरपणे देणग्या घेऊन त्यात भ्रष्टाचार करत होते.
आयकर विभाग आता देशाच्या विविध भागात छापे टाकत आहे. अशा राजकीय पक्षांच्या एंट्री ऑपरेटरवरही आयकर विभाग छापे टाकत आहे. दरम्यान, जूनमध्ये निवडणूक आयोगाने अशा ११ छोट्या राजकीय पक्षांची यादी सीबीडीटीला पत्राद्वारे सादर केली होती. या राजकीय पक्षांकडून निधीचा गैरवापर होत असल्याची तक्रार या पत्रात करण्यात आली आहे. देशात एकूण १२० ठिकाणी झालेल्या छापेमारीमध्ये आयकर विभागाचे ३०० हून अधिक अधिकारी सहभागी होते. महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरयाणा या राज्यांतून प्रामुख्याने ही कारवाई झाली. रात्री उशिरापर्यंत ही कारवाई सुरू होती. राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी असलेल्या मात्र मान्यता नसलेल्या अशा पक्षांवर ही कारवाई झालेली आहे.
कोट्यवधींच्या देणग्या घेणाऱ्या मात्र त्यांचा कोणताही हिशेब न दिलेल्या, बोगस पावत्यांद्वारे पैशांची अफरातफर केलेल्या आणि करातून अवैधरीत्या सूट मिळविल्या प्रकरणी देशातील सुमारे ८७ लहान राजकीय पक्षांवर आयकर विभागाने छापेमारी केली. वार्षिक जमा-खर्चाचा ताळेबंद सादर करणे राजकीय पक्षांना बंधनकारक आहे. मात्र, ज्या राजकीय पक्षांनी हा ताळेबंद सादर केलेला नाही आणि ज्यांचे आर्थिक व्यवहार संशयास्पद आहेत. अशा तब्बल २१०० पक्षांवर गेल्या काही दिवसांपासून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या पडताळणीमध्ये काही पक्ष केवळ कागदावरच असल्याचे दिसून आले; मात्र त्यांच्या बँक खात्यात मोठ्या प्रमाणावर उलाढाल असल्याचे दिसून आले. या संदर्भात या पक्षाच्या प्रमुखांना जेव्हा निवडणूक आयोगाने सुनावणीसाठी बोलावले तेव्हा ते गैरहजर राहिले होते.
विविध क्षेत्रांतील धोरणांचा अभ्यास करीत त्यावर तज्ज्ञांतर्फे अभ्यास अहवाल करणाऱ्या दिल्लीस्थित थिंक टँक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च संस्थेवरही छापेमारी झाली. ही संस्था नॉन-प्रॉफिट सेवा म्हणून नोंदणीकृत असून, त्याला कर सवलत आहे. तसेच, संस्थेचा सर्व आर्थिक ताळेबंद वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. त्यामुळे या कारवाईबाबत संस्थेने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. घोटाळेबाज अशा एकूण ८७ राजकीय पक्षांची मान्यता आयोगाने रद्द करून यांच्या आर्थिक उलाढालींची चौकशी करण्याची शिफारस मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाला केली होती. या शिफारशींच्या अनुषंगानेच ही कारवाई झाली आहे. तसेच सुमारे ४१८ राजकीय पक्षांनी या निकषाची पूर्तता केलेली नाही. तसेच, देणग्यांपोटी २०१९-२० या आर्थिक वर्षात २१९ राजकीय पक्षांनी ६०८ कोटी रुपयांची कर सवलत प्राप्त केली होती.
निवडणूक आयोगाने केलेल्या पडताळणीमध्ये ८७ राजकीय पक्षांनी बोगस पावतीपुस्तक छापत त्याद्वारे पैसे जमा केले. तसेच, पैशांचा कोणताही हिशेबही दिलेला नाही. या राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करण्यात आलेली आहे. याप्रकरणी आयकर विभागाने मुंबईतील 8 ठिकाणी छापे टाकले आहेत. ज्यांनी छोट्या राजकीय पक्षांकडून देणग्या देऊन रोख रक्कम घेतली, त्यांच्यावर छापे टाकले जात आहेत. दोन हजार कोटी रुपयांच्या करचुकवेगिरीचे हे प्रकरण आहे.
Income Tax Small Political Parties Radar
