मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गेल्या वर्षीच्या ३१ डिसेंबरपर्यंत प्राप्तीकर भरण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. अनेकांनी तो अखेरच्या दिवशी भरला. परंतु काही कारणांमुळे कोणी तो भरू शकला नाही, तर ही माहिती तुमच्यासाठी खूपच उपयुक्त आहे.
तुम्ही प्राप्तीकर परतावा भरू शकले नसाल, तर काळजी करू नका. वित्त अधिनियम २०१७ मध्ये करण्यात आलेल्या संशोधनांतर्गत तुम्हाला अजून संधी मिळणार आहे. परंतु विलंबाने प्राप्तीकर भरल्याने तुम्हाला भुर्दंड सहन करावा लागू शकतो. विलंबित रिटर्नच्या माध्यमातून करदाते प्राप्तीकर भरू शकणार आहेत. त्यासाठी विलंब शुल्क भरावा लागेल. आणखी काय परिणाम होणार हे जाणून घेऊयात.
विलंबित आयकर रिटर्न म्हणजे काय
जर कोणतीही व्यक्ती विहित तारखेपूर्वी आपला आयटीआर दाखल करू शकली नाही, तर आयकर अधिनियम १९६१ च्या कलम १३९ (४) अनुसार, ती उशिराने रिटर्न दाखल करू शकते.
दंड भरावा लागेल
३१ डिसेंबर २०२१ च्या मुदतीपर्यंत प्राप्तीकर न भरल्यास पाच लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना ५ हजार रुपये विलंब शुल्क भरावे लागणार आहे. आयटीआरच्या नियमांमध्ये विलंब शुल्कासंदर्भातील तज्ज्ञ बलवंत जैन सांगतात, जर तुमचे करयोग्य मिळकत पाच लाखांपेक्षा अधिक आहे आणि आयटीआर ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत जमा करण्यात आला नाही तर तुम्हाला पाच हजार रुपये विलंब शुल्क भरावा लागेल. ज्यांची करयोग्य मिळकत पाच लाखांपेक्षा कमी असेल तर त्यांना विलंब शुल्क एक हजारांपर्यंत मर्यादित लागू होईल.
३१ मार्च पर्यंत मुदत
३१ मार्च २०२२ पर्यंत प्राप्तीकर भरला गेला नाही, तर काय होईल? यावर बलवंत जैन सांगतात, ३१ मार्चपर्यंत कर भरला नाही, तर प्राप्तीकर विभागाकडून प्राप्तीकर आणि व्याजाशिवाय कराच्या ५० टक्क्यांबरोबर किमान दंड लागणार आहे.
