नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – जीएसटी विभागाकडून २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील देशभरातील जुन्या प्रकरणांची छाननी करण्यात येणार आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाला डेटा अॅनॅलिसिसच्या माध्यमातून व्यावसायिकांची मिळकत आणि त्यांच्या जुन्या करभरणा प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्या आहेत. अशी जुनी प्रकरणे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाने शोधून काढली आहेत.
या प्रकरणाशी संबंधित अधिकारी सांगतात, व्यावसायिकांकडून दाखल करण्यात आलेल्या जीएसटी रिटर्न्सची माहिती दुसऱ्या स्रोतांकडून मिळालेल्या सरकारकडे उपलब्ध माहितीशी जुळवून पाहण्यात आली आहे. याच क्रमाने नागरिकांकडून मिळालेल्या माहितीमध्येही फरक दिसून येत आहे. त्यामुळे अशी प्रकरणे शोधून त्यांना नोटीस पाठविण्याची तयारी विभागाकडून केली जात आहे.
विभागाला व्यावसायिकांच्या आयटीआर आणि जीएसटी रिटर्नमध्ये फरक दिसून येत आहे. अशा प्रकरणांच्या छाननीसाठी व्यावसायिकांना येत्या दोन महिन्यात नोटिसा पाठवल्या जाणार आहेत. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील जवळपास ३५ हजार रिटर्नची छाननी केली जात आहे. या छाननीसाठी देशभरातील अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, सामान्यपणे करदाते मूल्यांकन किंवा कर नोटिसांना घाबरतात. त्यामुळे अशा कोणत्याही नोटिसा मिळाल्या, तर करदात्यांनी याकडे अगदी सामान्य प्रक्रियेप्रमाणे पाहायला हवे. छाननी प्रक्रियेला पाठिंबा देत कोणतीही माहिती न लपवता संपूर्ण माहिती सामायिक करायला हवी. विभागाला सहकार्य करणारे खरे आणि प्रामाणिक करदाते म्हणून त्यांचे प्रकरण प्रस्थापित करण्यास मदत होईल.
करदात्यांकडून फाइल करण्यात आलेल्या रिटर्न्सची तपासणी करण्याचे काम केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाच्या छाननी विभागाकडून केले जाते. त्यासाठी विभागाकडून ई-वे बिल, ई-इनवॉइस, टीडीएस, टीसीएससारख्या गोष्टी आणि रिटर्सन जुळवून पाहिले जातात. यासाठी अॅडव्हान्स अॅनालिटिक्स इन इनडायरेक्ट टॅक्स म्हणजे अद्वैत या प्रणालीची मदत घेतली जाते.
