मुंबई – प्राप्तिकर विभागाने नंदुरबार आणि धुळे जिल्ह्यातील दोन व्यावसायिक गटांवर शोध आणि जप्तीची कारवाई केली. हे गट नागरी बांधकाम आणि जमीन विकासाच्या व्यवसायात गुंतलेले आहेत. नंदुरबार, धुळे आणि नाशिकमध्ये पसरलेल्या 25 हून अधिक ठिकाणी ही शोधमोहीम राबवण्यात आली. या तपास आणि जप्ती मोहिमेदरम्यान अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे, सुटी कागदपत्रे आणि डिजिटल पुरावे सापडले असून ते जप्त करण्यात आले आहेत.
प्राप्तिकर विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या गटाशी संबंधित आस्थापनेच्या बाबतीत, जप्त केलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्टपणे दिसून येते की त्यांनी मुख्यतः बनावट उप-करार खर्चाच्या दाव्याद्वारे आणि जुन्या स्पष्टीकरण न देता येणाऱ्या, विविध कर्जव्यवहारांचा वाढीव खर्च दाखवून करपात्र रक्कम मोठ्या प्रमाणावर लपवली आहे. या संदर्भात सेवा न देणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांना आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना हे उपकंत्राट देण्यात आल्याचे शोध पथकाला आढळून आले आहे. नोंद नसलेल्या रोख खर्चाबाबतही पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत. प्राथमिक तपासात वरील गैरप्रकारांमुळे या गटाने तब्बल 150 कोटी रुपयांची उलाढाल केल्याचे दिसून येत आहे.
जमीन विकासकांच्या आस्थापनावरील मोहिमेत असे आढळून आले आहे की, जमिनीच्या व्यवहारातील बराचसा भाग रोखीने केला गेला आहे ज्याचा हिशेब नियमित खातेवहीत नाही. तसेच, जमिनीच्या व्यवहारांवर आणि 52 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रोख कर्जावरील ‘ऑन-मनी’ पावतीचा पुरावा देणारी दोषी कागदपत्रे सापडली असून ती जप्त करण्यात आली आहेत. शोध मोहिमेत आतापर्यंत 5 कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांची बेहिशेबी रोकड आणि 5 कोटी रुपये किमतीचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.
