आयकरचे नवे पोर्टल उद्यापासून सेवेत; ही राहणार वैशिष्ट्ये

विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

आयकरदात्यांना अधिकाधिक सुविधा आणि सहजता उपलब्ध व्हावी यासाठी नवे अत्याधुनिक वेब पोर्टल उद्यापासून (७ जून) कार्यरत होत आहे. या वेब पोर्टलमुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

प्राप्तिकर विभाग आपले नवीन ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in 7 जून 2021 रोजी सुरू करत आहे. नवीन ई-फाईलिंग पोर्टलचा उद्देश करदात्यांना सुलभता आणि आधुनिक, वेगवान सेवेचा अनुभव प्रदान करणे हा आहे.

नवीन पोर्टलची काही वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेतः

– करदात्यांना त्वरित परतावा देण्यासाठी आयकर विवरणपत्राच्या (आयटीआर) त्वरित प्रक्रियेसह नवीन करदाता स्नेही पोर्टलचे एकत्रीकरण ॉ

– करदात्यांना पाठपुरावा करता यावा यासाठी सर्व परस्पर संवाद आणि अपलोड किंवा प्रलंबित कारवाई एकाच डॅशबोर्डवर प्रदर्शित केले जातील

– ITRs 1, 4 (online and offline) आणि ITR 2 (offline) भरण्यास करदात्यांना मदत करण्यासाठी आयटीआर तयारीसाठीचे सॉफ्टवेअर इंटरॅक्टिव्ह प्रश्नांसह मोफत उपलब्ध, ITRs 3, 5, 6, 7 च्या तयारीसाठी लवकरच सुविधा उपलब्ध करणार

– करदात्यांना विवरण पत्र भरताना लागणारी वेतन, घर मालमत्ता, व्यवसाय / उद्योग यासह उत्पन्नाची विशिष्ट माहिती प्रदान करण्यासाठी त्यांचे प्रोफाइल अद्ययावत करता येईल. टीडीएस आणि एसएफटी स्टेटमेन्ट अपलोड झाल्यानंतर वेतन उत्पन्न, व्याज, लाभांश आणि भांडवली नफ्यांसह प्री-फिलिंगची सुविधा उपलब्ध होईल (देय तारीख 30 जून 2021 आहे)

– करदात्यांच्या प्रश्नांना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी करदात्याच्या मदतीसाठी नवीन कॉल सेंटर. तपशीलवार वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न, वापरकर्ता पुस्तिका, व्हिडिओ आणि चॅटबोट / लाइव्ह एजंट देखील उपलब्ध ;
फेसलेस स्क्रुटिनी किंवा अपील्समधील नोटिशींना प्रतिसाद देण्याची सुविधा उपलब्ध असतील.

हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, करदात्याची कोणतीही गैरसोय टाळण्यासाठी नवीन कर भरणा प्रणाली १८ जून २०२१ रोजी म्हणजेच आगाऊ कर हप्ता भरण्याच्या तारखेनंतर सुरू केली जाईल. पोर्टलच्या सुरुवातीनंतर मोबाइल अ‍ॅप देखील जारी केले जाईल, ज्यायोगे करदात्यांना विविध वैशिष्ट्यांसह नवीन प्रणालीशी परिचित होता येईल. यासाठी थोडा वेळ लागू शकेल, म्हणून विभाग नवीन कर पोर्टलच्या प्रारंभानंतर सर्व करदात्यांना/भागधारकांच्या संयमाची विनंती केली आहे कारण हा खूप मोठा बदल आहे. करदाता आणि इतर हितधारकांचे अनुपालन सुलभ करण्यासाठी सीबीडीटीचा हा आणखी एक उपक्रम आहे.