मुंबई – चांगल्या पगाराची नोकरी मिळाल्यानंतर कर्मचारी एका कंपनीतून दुसर्या कंपनीत जातात. एका नोकरीचा राजीनामा दिल्यानंतर कर्मचार्यांसाठी नोटीस काळ दिलेला असतो. या काळात कर्मचारी काम करतात आणि त्याबदल्यात कंपनी कर्मचार्याला पगारही देते. परंतु या काळात दिल्या जाणार्या पगारावर कंपनीला कर द्यावा लागणार आहे. त्यासंदर्भात प्राप्तीकर विभागाच्या ऑथोरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंगने एक आदेश जारी केला आहे.
नोटिस काळात कर्मचार्यांच्या वेतनावर, ग्रुप इंश्युरन्स पॉलिसीसाठी अतिरिक्त प्रीमियम घेण्यासाठी तसेच मोबाइल फोन बिल अदा करताना जीएसटी द्यावा लागणार आहे. नोटीशीदरम्यान कंपनी एका कर्मचार्याला सेवा प्रदान करत असते. यामुळे त्यांच्यावर वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्यात यावा, असे आदेशात म्हटले आहे.
एक कर्मचारी नोकरी सोडताना संस्थेमध्ये काही दिवस नोटीस काळात काम करत असतो. संबंधित कर्मचार्याच्या जागेवर दुसर्या कर्मचार्याची भरती करण्यासाठी हा वेळ घेतला जातो. नोटीस काळ साधारण एका महिन्याचा असतो. त्यासाठी कंपनी कर्मचाऱ्यांना पगारही देते. परंतु ऑथोरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंगच्या नव्या नियमांतर्गत या रकमेवर संस्थेला जीएसटी द्यावा लागणार आहे.
एका इंग्रजी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, कंपनीतर्फे घेण्यात आलेल्या ग्रुप इंश्युरन्स पॉलिसीमध्ये प्रीमियमचा एक भाग कर्मचार्यांकडून वसूल केला जातो. त्यावर अतिरिक्त प्रीमियम रकमेवर कंपनीला जीएसटी अदा करावा लागणार आहे. तसेच संस्थेकडून मोबाइल बिल अदा केले जात असेल तर त्यावरही जीएसटी द्यावा लागणार आहे. ऑथोरिटी फॉर अॅडव्हान्स रुलिंगच्या या आदेशानुसार, जीएसटीची भरपाई कंपन्यांना करावी लागणार आहे. परंतु बहुतांश संस्था हा भार कर्मचार्यांच्या खांद्यावर टाकतात. त्यामुळे याचा थेट परिणाम कर्मचार्यांवर होणार आहे.
