मुंबई – राज्यातील तालुक्यांमध्ये जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट, उपलब्ध असलेल्या भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदनविषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृद आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र आणि पिकांची स्थिती या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करुन या घटकांनी प्रभावित झालेल्या तालुक्यांमध्ये आपत्तीची शक्यता विचारात घेऊन राज्य शासनाने नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार या तालुक्यामध्ये मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर केला असून याबाबतचा शासन निर्णय 28 ऑक्टोबर 2021 रोजी महसूल आणि वन विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आला आहे.
दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या नंदुरबार तालुक्यामध्ये जमीन महसूलात तूट, पिक कर्जांचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात 33.5 टक्के सूट, शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परिक्षा शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे या सवलती देण्यात येणार आहेत.
या विविध सवलतींमुळे येणारा आर्थिक भार संबंधित प्रशासकीय विभागांवर असून त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा. नंदुरबार तालुक्यातील खातेदारांना कृषी विषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान अनुज्ञेय राहील. हे निविष्ठा अनुदान हे कोरडवाहू पिक उत्पादित केलेल्या आणि 33 टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या खातेदारांना अनुज्ञेय राहील. मदतीचे वाटप सन 2021 च्या खरीप हंगामातील 7/12 मधील पिकांच्या नोंदीच्या आधारे करण्यात येईल. हंगामातील अंतिम पैसेवारीसाठी करण्यात आलेल्या पिक कापणी प्रयोगाअंती आलेल्या पिक निहाय पैसेवारीच्या आधारे कोरडवाहू पिकांचे 33 टक्के नुकसान ठरविण्यात येईल. प्रमुख पिक नसलेल्या व पिक कापणी प्रयोग न केलेल्या कोरडवाहू पिकांना सुद्धा मदत अनुज्ञेय राहील. बहुवार्षिक फळपिके आणि बागायती पिके यांचे 33 टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झाल्याची शहानिशा शेतीनिहाय पंचानामे करुन करण्यात यावी. बहुवार्षिक फळपिके आणि बागायती पिकांचे नुकसान ठरविण्याचा निकष 7/12 मधील नोंद हाच असेल. नुकसानीची तीव्रता ठरविण्यासाठी पंचनामा हा निकष असेल. बहुवार्षिक फळपिके आणि बागायती पिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी त्याची नोंद 7/12 मध्ये असणे आवश्यक आहे.
सन 2021 च्या खरीप हंगामातील पिक पाहणी मधील पिकांच्या 7/12 मधील उताऱ्यातील नोंदीबाबत आक्षेप उद्भवल्यास त्याचे निराकरण महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमधील तरतुदीनुसार करण्यात येणार आहे. दुष्काळ घोषित करण्यात आलेल्या तालुक्यांमधील शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना दीर्घ सुट्टीच्या कालावधीत देखील राबविण्यात यावी. तसेच मध्यान्ह भोजन आणि एकात्मिक बालविकास योजनेअंतर्गत मुलांना पौष्टिक अन्न देण्यात यावे. दुष्काळ घोषित केल्याचे आदेश 1 डिसेंबर 2021 पासून अंमलात येतील आणि शासनाने हे आदेश रद्द न केल्यास पुढील 6 महिन्याच्या कालावधीपर्यंत लागू राहतील.
