विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
लवकरच नवीन कामगार संहिता लागू होणार आहे. यामुळे कर्मचार्‍यांच्या पीएफ खात्यात अधिक रक्कम जमा होईल, त्यामुळे त्यांना सेवानिवृत्तीनंतर मोठी रक्कम मिळू शकेल, परंतु त्यामुळे त्यांच्या हातात पगार कमी मिळणार आहे. वास्तविक, सरकारने गेल्या वर्षी संसदेत वेतन नियमावली (संहिता) मंजुर केली होती. आता त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
या वेतन संहितेच्या अंमलबजावणीचा थेट परिणाम खासगी क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांवर होईल. या नवीन वेतन संहितेनुसार कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे सर्व प्रकारचे भत्ते एकूण पगाराच्या ५० टक्के किंवा सीटीसीपेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. याचा अर्थ कामगारांच्या एकूण पगाराच्या ५० टक्के किंवा सीटीसी मूलभूत वेतन असेल.
मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच स्वावलंबी भारत रोजगार योजनेस मान्यता दिली आहे. त्याचा ५८.५ लाख कर्मचार्‍यांना लाभ होईल. सध्या बहुतांश कंपन्या महागाई भत्त्यासह कर्मचाऱ्याच्या एकूण सीटीसीचा मोठा भाग बनवतात आणि मूलभूत पगार कमी करतात.
नवीन वेतन संहितेचे पालन करण्यासाठी कंपन्यांना कर्मचार्‍यांच्या एकूण वेतनात मूलभूत वेतन वाढवून भत्ते ५० टक्के मर्यादित करावे लागतील. याचा थेट परिणाम कर्मचार्‍यांच्या पीएफ खात्यात जाण्याची रक्कम वाढेल. त्याच वेळी, कर्मचार्‍यांना प्रत्यक्ष प्राप्त पगार कमी होईल. या नवीन नियमानंतरही कर्मचार्‍यांना हातात घर खर्चाकरिता पगार कमी मिळेल, परंतु त्यांच्या सेवानिवृत्तीचा लाभ वाढेल आणि त्यांना अधिक चांगली सामाजिक सुरक्षा मिळेल.
