नवी दिल्ली – कोरोना काळातील लॉकडाऊनने आधीच सर्वसामान्यांना जेरीस आणले आहे. त्यातच आता महागाईचा कहर झाला आहे. रोजच्या जगण्यातील अनेक गोष्टींच्या किंमती आकाशाला भिडल्या आहेत. आता या किंमती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न केंद्र सरकारकडून सुरू आहेत. या अंतर्गत मसूर डाळीवरील आयात शुल्क रद्द करण्यात आले आहे. याचबरोबर ऍग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सेस देखील निम्म्यावर आणण्यात आला असून आता तो १० टक्क्यांवर आला आहे.
अमेरिकेसह अन्य देशांतून आयात केल्या जाणाऱ्या मसूर डाळीवरील आयात शुल्क शून्य करण्यात आले आहे. तर अमेरिकेत उत्पादित केल्या जाणाऱ्या किंवा अमेरिकेतून निर्यात केल्या जाणाऱ्या मसूर डाळीवरील कस्टम ड्युटी ३० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासंदर्भातील अधिसूचना राज्यसभेत जारी केली.
उपभोक्ता मंत्रालयाकडील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, १ एप्रिलच्या तुलनेत सध्या किरकोळ बाजारातील मसूर डाळीच्या दरांत जवळपास ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. १ एप्रिलला ७० रुपयांना मिळणाऱ्या मसूर डाळीसाठी आता १०० रुपये मोजावे लागत आहेत.
इंडिया ग्रेन्स ऍण्ड पल्सेस असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विमल कोठारी यांच्या मते, भारताला दरवर्षी अडीच कोटी टन डाळीची गरज असते. पण, यावर्षी मात्र हे प्रमाण कमी होईल, अशी आम्हाला आशा आहे.
