नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद (एमएमसी) अंतर्गत होमिओपॅथिक डॉक्टरांची नोंदणी करण्यास परवानगी देण्याच्या निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्याला गंभीर परिणाम निर्माण होणार असल्याने याबाबत इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे चिंता व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात मंगळवारी (८ जुलै) आयएमए नाशिक शाखेच्या वतीने शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांना निवेदन देताना हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली.
आयएमए संघटनेशी संलग्न उपशाखांतील संघटनांच्या वतीनेदेखील या निर्णयाला विरोध दर्शविला असून, जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिले जात आहेत. निवेदन देताना आयएमए नाशिक शाखेचे अध्यक्ष डॉ.निलेश निकम, सचिव डॉ.मनिषा जगताप, आयएमए महाराष्ट्रचे उपाध्यक्ष डॉ.मंगेश थेटे, माजी अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र कुलकर्णी, स्त्रीरोग तज्ज्ञ संघटनेच्या डॉ.नेहा लाड, बालरोग तज्ज्ञ संघटनेचे अध्यक्ष डॉ.सागर भालेराव, डॉ.परीक्षित पाटील, उपाध्यक्षा डॉ.प्रेरणा शिंदे, खजिनदार डॉ.अनिता भामरे, सहसचिव डॉ.शलाखा बागूल, डॉ.पंकज भदाणे, डॉ.पंकज चव्हाण, नाशिक सर्जिकल सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ.नागेश मदनुरकर, डाॅ. प्रतिभा बोरसे आदी उपस्थित होते.
अधिक माहिती देताना डॉ. निलेश निकम म्हणाले, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने ३० जून २०२५ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेबद्दल आम्ही आमची तीव्र चिंता व्यक्त करत आहोत. “१ वर्षाचा फक्त औषध शास्त्र (सीसीएमपी) अभ्यासक्रम” पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथिक व्यावसायिकांना एमएमसीअंतर्गत नोंदणी करण्याची परवानगी देण्याबाबत ही अधिसूचना आहे. य निर्णयामुळे आधुनिक (अॅलोपॅथिक) वैद्यकीय व्यवसायाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण होणार असून, रुग्णांच्या आरोग्याशी खेळ होण्याची भिती निर्माण होऊ शकते.
सचिव डॉ.मनिषा जगताप म्हणाल्या, या निर्णयामुळे एमबीबीएस डॉक्टर आणि होमिओपॅथिक डॉक्टर यांच्यातील फरक करणे शक्य होणार नाही. ज्याप्रमाणे एमबीबीएस डॉक्टरांनी अतिरिक्त कौशल्य आत्मसात केल्यास, त्यांच्या पदवीसोबत विशेष कौशल्यांचा उल्लेख केला जातो. त्याचप्रमाणे होमिओपॅथिक डॉक्टरांच्या पदवीमध्ये या अभ्यासक्रमानंतर विशेष कौशल्याचा उल्लेख करण्यास हरकत नाही. परंतु आधुनिक शास्त्राने प्रॅक्टिस करणार्या डॉक्टरांच्या रजिस्टरमध्ये या डॉक्टरांची नोंदणी केली जाऊ नये. नियमितप्रमाणे त्यांची स्वतंत्र नोंदणी व्हावी. यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल असून, महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय न्यायालयाचा अवमान करणारा ठरु शकतो. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार व्हावा.
यासंदर्भातील काही ठळक आक्षेप निवेदनात नोंदविले आहेत. ते पुढील प्रमाणे-
१. एमएमसी ही एक वैधानिक संस्था आहे, जी केवळ वैध एमबीबीएस आणि आधुनिक औषधात उच्च पदवी धारण करणाऱ्या अॅलोपॅथिक डॉक्टरांची नोंदणी, नियमन आणि नैतिक देखरेख करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे.
२. होमिओपॅथिक व्यवसायिक हे पूर्णपणे वेगळ्या वैद्यकीय प्रवाहाचे आहेत आणि महाराष्ट्र होमिओपॅथी कौन्सिल या वेगळ्या संस्थेद्वारे नियंत्रित केले जातात.
३. सीसीएमपी हा अल्पकालीन अभ्यासक्रम आहे आणि त्याची तुलना कठोर, दीर्घकालीन एमबीबीएस शिक्षण आणि क्लिनिकल प्रशिक्षणाशी करता येत नाही.
४. होमिओपॅथिक डॉक्टरांना एमएमसीमध्ये पार्श्विक प्रवेश देणे परिषदेचे पावित्र्य आणि विश्वासार्हतेला कमी लेखते आणि सार्वजनिक आरोग्य आणि रुग्णांच्या सुरक्षिततेला गंभीर परीणाम निर्माण करते.
होमिओपॅथीला एक वेगळी वैद्यकीय व्यवस्था म्हणून आम्ही पूर्णपणे आदर करतो. तथापि, त्यांच्या व्यावसायिकांनी त्यांच्या स्वतःच्या नियामक चौकटीत प्रॅक्टिस करणे अपेक्षित आहे. क्रॉसओव्हर अॅलोपॅथिक प्रॅक्टिसमुळे सार्वजनिक आरोग्यावर परीणाम होऊ शकतो.
निवेदनातून केलेल्या मागण्या अशा-
- हा अन्यायकारक आणि हानिकारकचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा.
- होमिओपॅथिक चिकित्सक त्यांच्या स्वतःच्या कौन्सिलअंतर्गत राहतील आणि त्यांना एमएमसीअंतर्गत नोंदणी करण्याची परवानगी नसेल, याची खात्री करावी.
असे न झाल्यास, महाराष्ट्रातील हजारो आधुनिक वैद्यकीय व्यावसायिकांकडून वैद्यकीय व्यवसायाचे पावित्र्य राखण्यासाठी आणि सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षणासाठी लोकशाही मार्गाने निषेध, धरणे आणि आंदोलने करण्याची वेळ ओढावेल.
आंदोलनाचा इशारा–
आक्षेपार्ह स्वरुपाची ही अधिसूचना मागे घेतली नाही, तर ११ जुलै रोजी सकाळी ८ ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी ८ वाजेपर्यंत २४ तासांसाठी सर्व आरोग्य सेवा (आपात्कालीन सेवा वगळता) बंद करण्याचा इशारा यावेळी निवेदनातून दिला आहे.