मुंबई – पुनर्वसनासाठी राखीव असलेल्या जमिनीवरील राखीव शेरे कमी करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असताना उपायुक्त, पुनर्वसन, पुणे विभाग यांनी शासनस्तरावरुन कोणतीही मान्यता न घेता त्यांच्या स्तरावरुन शेरे कमी करण्याबाबत दि. 20 ऑगस्ट 2021 रोजी दिलेल्या आदेशास स्थगिती देण्यात आली असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. या प्रकरणी जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांची विभागीय चौकशी केली जाणार असल्याचेही श्री. वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. विजय वडेट्टीवार म्हणाले, पुनर्वसनासाठी राखीव असलेले 7/12 वरील शेरे कमी करण्याची कार्य पद्धती महसूल व वन विभागाच्या दि. 5 ऑगस्ट 2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार पुनर्वसनासाठीचे शेरे कमी करण्यास शासन मान्यता आवश्यक आहे.
पुणे जिल्ह्यातील भामा-आसखेड धरणातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राखीव असल्याचे शेरे असलेल्या हवेली तालुक्यातील मौजे वाडेबोल्हाई येथिल खातेदारांच्या जमीनीवरील 7/12 चे पुनर्वसनासाठी राखीव शेरे कमी करण्याबाबत उपायुक्त, पुनर्वसन, पुणे विभाग यांनी दि.20 ऑगस्ट 2021 रोजी शासन मान्यतेशिवाय आदेश पारित केले असल्याचे श्री. वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
