इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – सरकार आपले असेल तर आयआयएमसारख्या संस्थांमध्ये काहीही होऊ शकते. ऐकण्यास आश्चर्य वाटत असेल पण केंद्र सरकारने या महत्त्वाच्या संस्थेची सूत्रे एका अशा व्यक्तीच्या हातात दिली आहेत, जिच्याजवळ आवश्यक शैक्षिणक पात्रता नाही. संचालक नियुक्त करताना सरकारडून काहीच चूक झाली नाही असा दावा केला जात आहे. विशेष म्हणजे संबंधित व्यक्तीला दुसऱ्या वर्षीही संधी देण्यात आली आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, धीरज शर्मा यांना आयआयएमचे संचालक बनविण्यात आले असल्याचे शिक्षण मंत्रालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात मान्य केले आहे. पदवी शिक्षण घेत असताना ते दुसऱ्या श्रेणीत उत्तीर्ण झाले होते, तरीही त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी सरकारने न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना हे तथ्य नाकारले होते. धीरज शर्मा यांचा पहिला कार्यकाळ पूर्ण होऊन त्यांना दुसऱ्या कार्यकाळाचे नियुक्तपत्र दिल्यानंतर सरकारने हे सत्य न्यायालयासमोर सांगितले. संचालकपदावर नियुक्ती करण्यासाठी उमेदवार किमान पदवीमध्ये प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.
आरटीआय कार्यकर्ता अमिताव चौधरी यांनी एक याचिका दाखल केली आहे. धीरज शर्मा यांच्या नियुक्तीमध्ये अनियमितता आहेत. हे प्रकरण सप्टेंबर २०२१ मध्ये उपस्थित करण्यात आले होते. धीरज शर्मा यांनी नियुक्तीदरम्यान आपली पदवी शिक्षणातील पदवीचे कागदपत्रे जमा केले नव्हते असा त्यांच्यावर आरोप आहे. मंत्रालयाने तीन वेळा पत्र लिहून त्यांना याविषयी आठवणही करून दिली होती.
धीरज शर्मा यांच्या नियुक्तीबद्दल दाखल झालेली याचिका योग्य नसून, ती फेटाळावी, अशी भूमिका भारत सरकारने न्यायालयात घेतली होती. त्यांनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये दाखल केलेल्या आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते, की शर्मा यांची नियुक्ती निश्चित प्रक्रियेनुसारच करण्यात आली असून, तिला योग्य म्हटले पाहिजे, असे सरकारने म्हटले होते.
मंत्रालयाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले, की डॉ. धीरज शर्मा यांची पदवीची पदवी दुसऱ्या श्रेणीतील आहे. आयआयएम रोहतक येथील संचालकपदासाठी ही शैक्षिणक अर्हता योग्य नाही. शर्मा यांची नियुक्ती कशी झाली, आणि त्यासाठी कोण जबाबदार आहेत याची चौकशी सुरू आहे.
