इगतपुरी तालुक्यात चार ते पाच हजार आदिवासी कुटुंब घरकुलापासून वंचीत

घोटी – इगतपुरी तालुक्यातील प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आँनलाईन जाँब कार्ड काढण्यासाठी सुरु केलेल्या कामकाजात गरजुवंत,कातकरी,आदिवासी,दलित,ओपन,आपंग, विधवा लाभार्थयांचे नाव ग्रामसभेच्या ठरावाने ग्रामपंचायत मार्फत पाठवलेले नावच आँनलाईन गायब  झाले आहेत, त्या मुळे इगतपुरी तालुक्यातील ४ ते ५ हजार लाभार्थी  घरकुल लाभा पासून तांत्रिकदृष्ट्या दूर राहणार आहे. याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने इगतपुरी पंचायत समितीच्या निवेदन देण्यात आले आहे. शबरी आवास योजना सद्या बंद आहे ,समाज कल्याणकडून अनुसूचित जाती साठी घरकुल मिळत नाही, मिळाले तर गांवासाठी एक या दोन लाभार्थी असतात.

आदिवासी नागरिकांचे घरकुलाचे अर्ज गेल्या दोन वर्षांपासून धुळखात पडून आहेत. तर ग्रामपंचायतीच्या घरकुल योजनेत प्राधान्य मिळत नसल्याने, घरकुलासाठी फेऱ्या मारून थकलेल्या व कुडाच्या, गवताच्या छप्पराखाली राहणाऱ्या आदिवासींवर कुणी घर देता का घर, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने कोणतेही कुटुंब बेघर राहणार नाही, यासाठी विविध घरकुल योजना राबवल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने आदिवासी, आदिम जमातीला प्राधान्यक्रम देण्याचे धोरण आखले आहे. तसेच आदिम जमातीसाठी केंद्र सरकारने विशेष केंद्रीय अर्थसाहाय्य योजनेअंतर्गत शबरी घरकुल योजनेवर आधारित घरकुल योजना तयार केली आहे .इंदिरा आवास योजनाही आहे. या सर्व योजना असताना इगतपुरी तालुक्यात जवळपास चार ते पाच हजार नागरिक घरकुलपासून वंचीत आहे. त्यामुळे इगतपुरी तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवेदन दिले आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून आदिवासी जमातीच्या अनेक लाभार्थ्यांनी घरकुलाच्या मागणीचे अर्ज आदिवासी, ओपन, अनुसूचित जाती या अर्जांची पडताळणी तसेच प्रत्यक्ष पाहणी करून पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज पंचायत समितीकडून मंजूरीसाठी पाठवले जात नाही. सरकारी बाबूंच्या अनास्थेमुळे, हे अर्ज धुळखात पडून असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे.

आदिवासी समाजात सर्वात मागासलेल्या समाज म्हणून आदिम (कातकरी) जमात ओळखली जाते. या जमातीतील ९० टक्के कुटुंबे भूमिहीन आहेत. त्यामुळे पोटाची खळगी भरण्यासाठी ही कुटुंबे खरीप हंगाम संपताच, स्थानिक ठिकाणी रोजगार न मिळाल्यास स्थलांतरित होतात. यातील बहुसंख्य कुटुंबांना स्वतःचे हक्काचे घर नाही. त्यामुळे सरकारने यापूर्वी असलेली इंदिरा आवास योजनेऐवजी तिचे नाव बदलून पंतप्रधान आवास योजना आणि शबरी घरकुल योजनेसह, आदिवासी विकास विभागाकडून केंद्र सरकारच्या निधीची केवळ आदिम जमातीसाठी घरकुल योजना सुरू केली आहे.

यावेळी  सरपंच परिषेदेचे कार्यध्यक्ष,राष्ट्रवादी काँग्रेस मा.तालुकाध्यक्ष उमेश खातळे,इगतपुरी शहराध्यक्ष वसिम सय्यद,तालुका उपाध्यक्ष नारायण वळकंदे,युवक कार्याध्यक्ष सागर टोचे,घोटी शहर युवक आध्यक्ष निलेश जगताप, प्रथमेश पुरोहित उपस्थित होते