केंद्र सरकारच्या निर्णायाच्या विरोधात शेतकरी संतप्त, नाफेडचा कांदा बाजारात आणल्यास राज्यभर रास्तारोको

नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने यावर्षी नाफेड व एनसीसीच्या माध्यमातून तीन लाख टन कांदा खरेदी करून बफर स्टॉक केलेला आहे मागील दहा-बारा दिवसांपासून कांद्याच्या दरात किंचित सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नाफेडचा बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आणून शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे भाव पाडण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहे. सरकारने देशातील ग्राहकांना हा कांदा रेशनिंग द्वारे वाटावा परंतु केंद्र सरकारने हा कांदा बाजारात आणल्यास महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण राज्यात तीव्र स्वरूपाचे रास्ता रोको आंदोलन केले जाईल अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी आज दिली

गेल्या अनेक महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचा कांदा बाजार समितीमध्ये मातीमोल दराने विक्री होत आहे. त्यावेळी केंद्र सरकारकडून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कवडीचीही मदत झालेली नाही. तसेच मार्च, एप्रिल महिन्यांमध्ये अवकाळी पाऊस व गारपिटीने अनेक शेतकऱ्यांचा कांदा खराब झाल्यानंतर शिल्लक असलेल्या कांद्याची शेतकऱ्यांनी आपापल्या कांदा चाळीमध्ये साठवणूक केलेली होती. या साठवणूक केलेल्या कांद्यापैकीही मोठ्या प्रमाणात कांद्याची सड झालेली आहे. त्यातून उरलेला चांगला कांदा शेतकरी आता बाजार समित्यांमध्ये विक्री करण्यासाठी घेऊन येत आहे. गेल्या दहा-बारा दिवसापासून कांद्याच्या दरामध्ये किंचित सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मागील काही महिन्यांमध्ये झालेले नुकसान भरून निघण्याची आता संधी निर्माण झाली.

परंतु केंद्र सरकारने बफर स्टॉक मधील कांदा बाजारात उतरविण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारप्रती प्रचंड संतापाची भावना तयार झाली आहे. केंद्र सरकारचे धोरण हे ग्राहकधार्जीने असून शेतकऱ्यांचा कांदा जेव्हा जेव्हा कवडीमोल दराने विकला जातो. त्यावेळेस सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची शेतकऱ्यांना मदत होत नाही. परंतु जेव्हा जेव्हा कांद्याचे दर अगदी थोडे जरी सुधारले त्यावेळेस मात्र केंद्र सरकारकडून कांद्याचे दर पाडण्यासाठी विविध प्रकारे उपाययोजना केल्या जातात. केंद्र सरकारचे हे धोरण शेतकरी विरोधी असून कांदा उत्पादकांना प्रचंड आर्थिक नुकसान करणारे आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन संस्थेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात केंद्र सरकारने जो काही कांदा खरेदी केला आहे. तो कांदा आता स्थानिक बाजार समित्यांमध्ये व देशातील बाजार पेठांमध्ये आणल्यास महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून राज्यभर तीव्र स्वरूपाचे रास्तारोको आंदोलन केले जाईल याची सरकारने नोंद घ्यावी असे भारत दिघोळे यांनी यावेळी सांगितले.

If Nafed onion is introduced in the market, there will be roadblocks across the state