मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्रातील तुफान प्रशासकीय अधिकारी असलेल्या सुनील केंद्रेकरांनी स्वेच्छानिवृत्तीचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी अर्ज केला आहे. मात्र, त्यांच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने थांबा दिला असून त्यांचा अर्ज स्वीकारण्यात येऊ नये, असा आदेश दिला आहे.
राज्यात जे थोडेथोडके चांगले प्रशासकीय अधिकारी आहेत, त्यांच्यात सुनील केंद्रेकर एक आहेत. आयएएस असलेले केंद्रेकर त्यांच्या कार्यशैलीमुळे नेहमीच चर्चेत असतात. एक धडाकेबाज अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे. सध्या छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्त म्हणून कार्यरत असलेले सुनील केंद्रेकर यांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी अर्ज दाखल केल्याने खळबळ उडाली आहे. तर त्यांनी हा निर्णय का घेतला? याबाबत अनेक चर्चांना उधाण आले असताना तर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून केंद्रेकरांचा अर्ज न स्वीकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी शासनाकडे गेल्या महिन्यात व्हीआरएससाठी अर्ज केला होता. मात्र त्यांच्या या निर्णयावर न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. केंद्रेकरांनी स्वेच्छानिवृत्तीसाठी दिलेला अर्ज सरकारने स्वीकारू नये, असा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. मार्च २०२४ पर्यंत स्वेच्छानिवृत्तीसाठी दिलेला अर्ज स्वीकारू नयेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. कारण कोर्टाने छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी नेमलेल्या समितीवर केंद्रेकरांची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे मार्च २०२४ पर्यंत ही योजना अंतिम टप्प्यात आली असेल, तोपर्यंत अर्ज स्वीकारू नये असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
‘त्या’ सर्व्हेमुळे घेतला टोकाचा निर्णय
मराठवाड्यात वाढत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्रेकरांनी काही दिवसांपूर्वी एक सर्व्हे सुरू केला होता. या सर्व्हेनंतर त्यांनी खरीप आणि रब्बी दोन हंगामाच्या सुरवातील पेरणीसाठी शेतकरी कुटुंबाला प्रत्येकी हजार एकरी मदत करण्याचा निकष काढला होता. तसा रिपोर्ट सरकारकडे पाठवला होता. मात्र, त्यांच्या या भुमिकेमुळे सरकार आणि सनदी अधिकाऱ्यांच्या लॉबीचा त्यांना त्रास झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच त्यांनी टोकाचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे.
