नवी दिल्ली – महाराष्ट्रात आपल्या कर्तृत्वाची छाप उमटविणारे सनदी अधिकारी डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्याकडे मोदी सरकारने अतिशय महत्त्वाची जबाबदारी सोपविली आहे. नाशिक मनपा आयुक्त असताना डॉ. गेडाम यांना केंद्रात बोलविण्यात आले होते. त्यांना दिल्लीत आरोग्य मंत्रालयाअंतर्गत नियुक्ती देण्यात आली. आता त्यांना एका महत्त्वाकांक्षी योजनेचे नेतृत्व सोपविण्यात आले आहे.
माहिती लवकर उपलब्ध व्हावी आणि कर्मचार्यांसह नागरिकांचा वेळ वाचावा यासाठी केंद्र सरकारकडून सर्व विभागाचे डिजिटायझेशन सुरू आहे. त्याअंतर्गत आता आरोग्य सेवेतील माहितीही लवकरच डिजिटल स्वरूपात मिळणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारअंतर्गत येणारे सर्व आरोग्य केंद्रे लवकरच डिजिटल होणार आहेत. त्यामध्ये सर्व रुग्णालये, क्लिनिक, प्रयोगशाळा, औषधालये आणि रेडिओलॉजी सारख्या सुविधांची आरोग्य सुविधा नोंदणीमध्ये नोंदणी केली जाणार आहे. तसेच येथील सर्व डॉक्टरांना नोंदणी करावी लागणार आहे. डिजिटल मोडमध्ये आल्यानंतर येथे होणार्या सर्व प्रकारचे उपचार आणि तपासणीच्या तपशीलाची नोंदणी करण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकार अंतर्गत येणार्या सर्व विभागांच्या सचिवांना तसेच सर्व केंद्रीय रुग्णालयांच्या संचालकांना केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी पत्र लिहून आरोग्य सेवा लवकरात लवकर डिजिटल मोडमध्ये आणण्याच्या सूचना केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २७ सप्टेंबर रोजी आयुष्यमान भारत डिजिटल मोहिमेला प्रारंभ केला होता. त्याच अंतर्गत सर्वप्रथम सर्व केंद्रीय आरोग्य केंद्रांना डिजिटल मोडमध्ये आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती आरोग्य विभागाच्या अधिकार्यांनी दिली.
यासाठी एनआयसीने ई-रुग्णालय आणि रुग्णांची माहिती डिजिटल नोंदणी करण्यासाठी सी-डॉकतर्फे ई-सुश्रुत नावाचे सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. नॅशनल हेल्थ ऑथोरिटीच्या डॉ. प्रवीण गेडाम यांना या मोहिमेचे संचालक बनविण्यात आले आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला कोणत्याही प्रकारचा विलंब होऊ नये यासाठी सचिव आणि रुग्णालयांच्या संचालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्यास थेट डॉ. गेडाम यांना संपर्क करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. या मोहिमेसाठी आवश्यक हार्डवेअर तत्काळ खरेदी करण्यास सांगण्यात आले आहे.
केंद्रीय आरोग्य केंद्रांसह राज्य सरकारी आरोग्य केंद्रे डिजिटल मोडवर आणण्यासाठी नॅशनल हेल्थ ऑथोरिटी सर्व राज्य सरकारांशी चर्चा करत आहे. त्यासाठी राज्य सरकारांना आर्थिक मदत देण्याचा विचारही केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय करत असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
