या कारणासाठी सनदी अधिकारी दीपेन्द्र सिंह कुशवाह यांना मिळाला १० लाखांचा पुरस्कार

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेन्द्र सिंह कुशवाह यांची महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक या उपक्रमासाठी “राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान २०२१-२०२२” च्या राज्यस्तरीय प्रथम पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली. आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी (MSInS) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेन्द्र सिंह कुशवाह यांनी हा पुरस्कार स्विकारला. रु. १० लाख रुपये रोख व सन्मानपत्र असे पुरस्काराचे स्वरुप आहे.

प्रशासनातील सेवांमध्ये गुणवत्ता, लोकाभिमुखता व निर्णयक्षमता आणण्याकरिता तसेच सर्वांच्या सहकार्यातून उत्तम प्रशासन कार्यान्वीत करण्याकरिता सामान्य प्रशासन विभागाद्वारे “राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा” आयोजित करण्यात येते. या अभियानातंर्गत सहभाग घेऊन स्पर्धेत सर्वोत्तम कामगिरी केलेली कार्यालये व सर्वोकृष्ट कल्पना, उपक्रम सुचविणाऱ्या शासकीय संस्था, अधिकारी व कर्मचारी यांना पुरस्कृत करण्यात येते. राज्यस्तरावर प्रशासकीय गतिमानता अंतर्गत प्रथम क्रमांकासाठी १० लाख रुपयांचे पारितोषिक दिले जाते.
सन २०२१-२२ साठीचा राज्यस्तरावर प्रशासकीय गतिमानतासाठी प्रथम क्रमांक कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीने पटकावला.

स्टार्टअप्सना शासनासोबत काम करण्याची संधी देण्यासाठी तसेच प्रशासनात नाविन्यता आणण्यासाठीचा महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक हा नाविन्यता सोसायटीचा एक महत्वपूर्ण उपक्रम आहे. यामध्ये कृषी, शिक्षण, कौशल्य, आरोग्य, स्वच्छ ऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन, स्मार्ट पायाभूत सुविधा, गतिशीलता आणि प्रशासन यासारख्या क्षेत्रांतील स्टार्टअप्सकडून अर्ज मागवले जातात. प्राप्त अर्जांपैकी अव्वल १०० स्टार्टअप्सच्या नाविन्यपूर्ण उत्पादने व सेवा यांचे सादरीकरण विभागाचे मंत्री, वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, गुंतवणूकदार, तज्ज्ञ यांच्या समितीसमोर करण्यात येते. अंतिमतः विजेत्या २४ स्टार्टअप्सला त्यांच्या उत्पादन, सेवेची प्रायोगिक तत्वावर अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांबरोबर करण्यासाठी १५ लाख रुपयांचे कार्यालयीन आदेश देण्यात येतात.

या उपक्रमाच्या आजवर चार आवृत्त्या आयोजित केल्या गेल्या असून, विजेत्या स्टार्टअप्सने महाराष्ट्र शासनाच्या सुमारे ३१ विभागांसोबत २२ जिल्ह्यांमध्ये काम केले आहे.
पृष्ठभागावरील पाणी साफ करणारे ड्रोन, धरणाची तपासणी करण्यासाठी रोबोटचा वापर, ब्लॉकचेन द्वारे Universal Pass जारी करणे तसेच इतर विविध समस्यांसाठी स्टार्टअप वीक विजेते काम करत आहेत.

https://twitter.com/MahaDGIPR/status/1517134105087193088?s=20&t=fRCz2kI-qdma0Vfkd7vzVg

यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना श्री. कुशवाह म्हणाले की, भारतातील काही सर्वात मोठ्या स्टार्टअप्सच्या यशोगाथांचे मूळ महाराष्ट्रात आहे, ज्या की आज जागतिक स्तरावरही यशस्वी ठरत आहेत. महाराष्ट्र स्टार्टअप वीक हा उपक्रम प्रशासनात नाविन्यता आणण्यात मोठी भूमिका बजावत आहे व यामुळे येणाऱ्या काळात प्रशासनात एक सकारात्मक बदल घडून येईल. आजच्या पुरस्काराने या क्षेत्रात काम करण्यासाठीचा उत्साह आणखी दृढ झाला असून यापुढील काळातही महाराष्ट्राला स्टार्टअप, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता क्षेत्रामध्ये आघाडीवर ठेवण्यासाठी नाविन्यता सोसायटीमार्फत व्यापक कार्य करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य देशातील सर्वाधिक औद्योगिकता असलेले राज्य आहे आणि औद्योगिकतेला नाविन्यतेची साथ देऊन महाराष्ट्रातील स्टार्टअप परिसंस्थेच्या विकासासाठी आणि नाविन्यपूर्ण संकल्पनांना, उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरण जाहीर केले. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व राज्यातील नाविन्यपूर्ण परिसंस्थेच्या अध्ययन आणि विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी कार्यरत आहे. या धोरणतील मुख्य उद्दीष्टांतर्गत महाराष्ट्रामध्ये अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्मिती करून नवउद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करुन देणे, स्टार्ट – अप्सना सक्षम करणे, नियामक रचना सुलभ करणे व पायाभूत सुविधांना चालना देऊन स्टार्टअप परिसंस्थेला विकसित करणे इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरणाची उद्दीष्ट्ये साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत राज्यातील सर्व घटकांकरिता स्टार्टअप व नाविन्यता क्षेत्राशी संबंधित विविध योजना, उपक्रम व कार्यक्रम राबविले जातात. या धोरणांतर्गत महाराष्ट्र स्टार्टअप सप्ताहाव्यतिरिक्त, राज्यात १७ इन्क्युबेटर्सच्या स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच स्टार्टअप्सना पेटंटशी संबंधित खर्चासाठी रु. १० लाख पर्यंत व गुणवत्ता चाचणी आणि प्रमाणन संबंधित खर्चासाठी रु. २ लाखांच्या पर्यंतचे अर्थसहाय्य, स्टार्टअप आणि नाविन्यपूर्ण यात्रा, ग्रैंड चॅलेज, हॅकॅथॉन, महाराष्ट्र व्हर्चुअल इनक्युबेशन सेंटर आणि हिरकणी नवउद्योजक महाराष्ट्राची यांसारख्या अनेक कार्यक्रमांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे . या कार्यक्रमांमुळे राज्यातील अनेक नवउद्योजकांना उद्योजकतेशी निगडीत विविध प्रकारचे सहाय्य व मार्गदर्शन उपलब्ध होत आहे.