मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील आठ जलविद्युत प्रकल्पांच्या नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरणासाठी जलसंपदा विभाग आणि महानिर्मिती कंपनीने संयुक्तरित्या महिन्याभरात धोरण तयार करावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास विभागाचे मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महानिर्मिती कंपनीद्वारे नवीन जलविद्युत प्रकल्प उभारणे, जुन्या जलविद्युत प्रकल्पाचा पुनर्विकास करण्याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, जलसंपदा विभागाने जलविद्युत प्रकल्प विहित मर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी उपाययोजना आखाव्यात. प्रस्तावित प्रकल्प किमान तीन वर्षात पूर्ण करण्यासाठी धोरण तयार करावे. काही प्रकल्पांतर्गत खाजगी गुंतवणूकदारांसोबत करार करण्यात यावा. या करारान्वये उभयपक्षांकडून काम न झाल्यास करारास बांधील न राहण्याची मुभा असली पाहिजे, अशा पद्धतीने करारात अटी व नियमांचा समावेश असावा.
भविष्यात प्रकल्पाचे प्रत्येक टप्प्याचे काम करताना कालबद्ध मर्यादेत पूर्ण करण्याचे बंधन आवश्यक आहे. कुसुम सोलर पंप योजना आणि मुख्यमंत्री सौर कृषी योजनेच्या सहाय्याने शेतकऱ्यांना मदत करावी, अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
बैठकीस जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, लाभ क्षेत्र विकासचे प्रधान सचिव रा. र. शहा, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, महानिर्मिती कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक पी. अनबल्गन, महाऊर्जाचे महासंचालक रवींद्र जगताप यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
Hydroelectric Project State Government Decision
