मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- मराठा समाजाच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. सगे सोयरे बाबत काढावयाच्या अंतिम अधिसूचनेचे प्रारूप तयार करण्याविषयी तसेच हैदराबाद, मुंबई व सातारा गॅझेटबाबत निवृत्त न्या. गायकवाड व न्या. शिंदे यांचा समावेश असलेल्या सल्लागार मंडळासोबत सकारात्मक चर्चा झाली. याबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते अशी माहिती उत्पादन शुल्क मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमितीचे सदस्य शंभुराज देसाई यांनी आज बैठकीनंतर दिली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा मराठा आरक्षण मंत्री उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, सदस्य, मराठा आरक्षण उपासमिती, निवृत्त न्या. गायकवाड, न्या. शिंदे, सामान्य प्रशासन विभाग व विधी व न्याय विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, सगे सोयरे अधिसूचनेबाबत प्रारूप ठरविण्याबाबतचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. याविषयी सूचना, आक्षेप निकाली काढण्यात येत आहेत. याबाबत अंतिम अधिसूचनेचे प्रारूप कसे असावे हे ठरविण्यासाठी दिनांक 30 सप्टेंबर, 2024 रोजी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीपूर्वी प्रारूपावरील सूचना निकाली काढण्यात येतील. सगे सोयरे अधिसूचनेबाबत भविष्यात कुठलीही कायदेविषयक अडचण निर्माण होऍ नये म्हणून, कायदेशीर मत घेऊन प्रारूप तयार करण्यात येईल. हैदराबाद, सातारा व मुंबई गॅझेटबाबत झालेल्या चर्चेबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना अवगत करण्यात येईल व त्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल असेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.
