हो, पती-पत्नीतील वाद वाढले! राज्य महिला आयोगाकडे ८ महिन्यात आल्या एवढ्या तक्रारी

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पती आणि पत्नीतील वाद हे सर्वश्रुत आहेत. फक्त त्याचे प्रमाण कमी-अधिक एवढे असते. मात्र, बदलती जीवनशैली, गरजा, विचार आणि विविध कारणांमुळे पती-पत्नीमध्ये वाद वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. लग्नानंतर लगेच किंवा काही महिन्यांनी किंवा वर्षांनीही दोघांमध्ये वाद होत आहेत. बहुतांश वेळा हे वाद आपापसात मिटविले जातात. पण, वाद वाढत गेले तर अखेर महिला आयोगाकडे धाव घेतली जाते. राज्यात हे प्रमाण वाढल्याचे आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे.

महाराष्ट्र हे एक आधुनिक आणि प्रगतिशील राज्य म्हटले जाते, साहजिकच सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक दृष्ट्या येथे विकास झालेला असला तरी महिलांवरील अत्याचाराचे मात्र प्रमाण फारसे कमी झाले नाही हे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. कारण राज्य महिला आयोगाकडे आत्तापर्यंत महिलांच्या अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामध्ये घरगुती, कार्यालयीन, सार्वजनिक अशा अनेक ठिकाणच्या तक्रारी देण्यात आल्या आहेत. रूपाली चाकणकर या महिला आयोगाच्या विद्यमान अध्यक्ष आहेत.

काही वेळेला महिला अशा तक्रारी सोशीकपणे सहन करीत असतात. ज्या महिलांना माहित आहे, अशा महिला त्याविरोधात आवाज उठवतात संबंधित आरोपीला चुकी झाल्याची जाणीव करुन देतात. सध्या महिला आयोगाकडे वैवाहीक समस्येच्या तक्रारी अधिक येत असल्याची माहिती मिळाली आहे. मागच्या आठ महिन्यात सात हजार तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे महिलांच्या आयुष्यात अनेक अडचणी असल्याचं समोर आले आहे.

महिला आयोगाने या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सहा अंकी हेल्पलाइन क्रमांक तयार केला, जेणेकरून महिलांना तो लक्षात ठेवणे आणि मदतीसाठी डायल करणे सोपे होईल. त्या क्रमांकावरती अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल भारतात अनेक कायदे आहेत. पण फक्त कायदे केले म्हणून काम भागत नाही. सन 1990 मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा संमत केला आणि त्यानुसार जानेवारी 1992 मध्ये राष्ट्रीय महिला आयोग म्हणजे NCW ची स्थापना झाली.

याच धर्तीवर महाराष्ट्रात 1993 साली राज्य महिला आयोगाची स्थापना केली गेली. म्हणजे गेली सुमारे 30 वर्षं राष्ट्रीय आणि महाराष्ट्र महिला आयोग अस्तित्वात आहेत. प्रश्न हा आहे की या संस्था काय करतात? महिला आयोग ही वैधानिक संस्था आहे. महिला सुरक्षा आणि महिलांविरोधात होणारे गुन्हे हा अर्थातच त्यांच्या कामाचा महत्त्वाचा भाग आहे. पण त्यापलिकडे जाऊन मालमत्तेचे वाद, ऑनलाईन फसवणूक किंवा त्रास देणं, कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ या आणि अशा अनेक महिलांशी संबंधित विषयांबद्दल आयोग काम करतो.

महिलांसंबंधीच्या घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदींचा आढावा घेणे, आवश्यक वैधानिक दुरुस्ती सुचवणे, तक्रार निवारणात सहाय्य करणे, महिलांवर परिणाम करणाऱ्या सर्व धोरणांबद्दल सरकारला सल्ला देणे, महिला सुरक्षा किंवा महिलांशी संबंधित घटनांची स्यूओ मोटो म्हणजे स्वतःहून दखल घेण्याचा आयोगाला अधिकार असतो, तसंच सरकारी आणि पोलीस यंत्रणांकडून माहिती मागवणं, स्वतंत्रपणे चौकशी करणं, साक्षीदारांना समन्स बजावणं, महिलांना कोर्टकचेरीच्या प्रकरणात न्यायालयीन मदत देणं अशा गोष्टी आयोग करत असतात.

महाराष्ट्र महिला आयोगाने सन 1995 मध्ये मोफत कायदेशीर सल्ला केंद्रही उभारले, आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, सहा अंकी क्रमांक सुरू केल्यानंतर त्यांना येणाऱ्या कॉलच्या संख्येत वाढ झाली आहे. विशेषत: ग्रामीण भागातील महिलांना ते लक्षात ठेवता येते आणि पूर्वीच्या नंबरपेक्षा ते अधिक सहजपणे डायल करता येतो. फेब्रुवारी 2022 पासून आयोगाच्या डेटावरून असे दिसून आले आहे की सहा-अंकी क्रमांकावर 1,766 पेक्षा जास्त कॉल रेकॉर्ड केले गेले आहेत. तर 10-अंकी क्रमांकावर गेल्या वर्षी याच कालावधीत केवळ 680 कॉल आले होते.राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, यांनी फेब्रुवारीमध्ये लहान हेल्पलाइन क्रमांक 155209 सुरू केला होता. त्यावेळी त्यांनी सांगितले होते की, “विवाहित जोडप्यांमधील किरकोळ समस्यांची संख्या आता मोठ्या प्रमाणात नोंदवली जात असल्याने तक्रारींची संख्या दुपटीने वाढली आहे.

ऑक्टोबर 2021 पासून जून 2022 पर्यंत महिलांनी नोंदवलेल्या 7,278 तक्रारींपैकी 2,887 हून अधिक तक्रारी वैवाहिक विवादाबाबत आहेत. यापैकी 2,417 यांना समजावून सांगण्यात आले. तसेच त्यांची प्रकऱणे मिटवण्यात आली आहेत. त्यानंतर 470 तक्रारी पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आल्या. महिलांच्या सामाजिक छळाच्या 1,914 तक्रारी देखील आहेत. त्यात 1,725 ​​संबोधित करण्यात आल्या. आणि 189 एफआयआरमध्ये रूपांतरित करण्यात आल्या आहेत. 47 कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या प्रकरणांसह 25 प्रकरणे संबोधित करण्यात आली आहेत. “ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक आणि इतर कारणांमुळे तक्रार करण्यासाठी मुंबई कार्यालयात जाणे किंवा सुनावणीला प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नाही. त्यामुळे रुपाली चाकणकर यांनी ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता.

Husband Wife Dispute State Women Commission Complaint Increased