नवी दिल्‍ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) आज आधार नागरिकचा प्रारंभ केला. मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांच्या हस्ते या पोर्टलचा प्रारंभ झाला. या पोर्टलच्या माध्यमातून आधार प्रमाणीकरण विनंत्यांच्या मंजुरी प्रक्रिया सुरळीत होण्याच्यादृष्टीने त्यांचे सुलभीकरण केले जाणार आहे. आधार व्यवस्था अधिकाधिक नागरिकस्नेही करणे, नागरिकांचे जगणे सुलभ करणे, आणि नागरिकांना त्यांच्यासाठीच्या सेवा सुविधा सुलभ रितीने उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशांना अनुसरूनच या पोर्टलची रचना केली गेली आहे. यावेळी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाचे (UIDAI) मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार, राष्ट्रीय माहिती केंद्राचे (NIC – National Information Center) महासंचालक इंदर पाल सिंग सेठी, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाचे उपमहासंचालक मनीष भारद्वाज आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण तसेच राष्ट्रीय माहिती केंद्राचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
http://swik.meity.gov.in हा आधार गुड गव्हर्न्स पोर्टलअंतर्गतचा आधारच्या प्रमाणीकरणाच्या (सामाजिक कल्याण, नवोन्मेष, ज्ञान) ऑनलाईन सेवेचा दुवा असणार आहे. यासाठीचे सुधारित नियम, 2025 लागू केले गेले होते. हे सुधारित नियम आधार (आर्थिक आणि इतर अनुदाने, लाभ आणि सेवा यांचे लक्ष्यित वितरण) अधिनियम, 2016 अंतर्गत जानेवारी 2025 अखेरीला अधिसूचित करण्यात आले होते. त्यानंतरच आधारचे हे पोर्टल प्रत्यक्षात कार्यान्वयीत केले गेले आहे. निर्यण प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशकता वाढवण्याच्या उद्देशानेच या सुधारणा केल्या गेल्या होत्या.
आधार हे जगातील सर्वाधिक विश्वासार्ह डिजिटल ओळखपत्र म्हणून मानले जातो. त्यामुळेच गेल्या दशकभराच्या कालावधीत 1 अब्जापेक्षा जास्त भारतीय नागरिकांनी आधार व्यवस्थेवरचा आपला विश्वास व्यक्त करत 100 अब्जांपेक्षा जास्त वेळा स्वतःचे आधार प्रमाणीकरण करून घेतले आहे. आता नव्या सुधारित नियमांतर्गत आधार प्रमाणीकरणाच्या कक्षेच्या व्याप्तीचा विस्तार केला गेला आहे, त्यामुळे रोजच्या जगण्यातली एक प्रक्रिया म्हणून आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया आता अधिक सुलभ होणार असून, त्यामुळे लोकांना आपल्या पसंतीच्या सेवांचा लाभ कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय घेता येणार आहे.
हे ऑनलाईन व्यासपीठ सुरू होण्यासोबतच या सेवेशी संबंधित इतर व्यवस्थांमध्येही सुधारणा घडवून आणल्या असल्याची बाब इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान सचिव कृष्णन यांनी यावेळी नमूद केली. यापुढेही उत्तम प्रशासन आणि जीवन सुलभतेच्या क्षेत्रातील उपयोगितेच्या सुविधांचे प्रमाण वाढण्याची प्रक्रिया सुरूच राहील असेही त्यांनी सांगितले.
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार यांनी देखील आपली मते मांडली. आधार व्यवस्था भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला कशा रितीने हातभार लावत आहे याविषयीचे निवेदन त्यांनी केले. आधार हा कोणत्याही यंत्रणेत उत्तम प्रशासनासाठीचा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे, आणि त्याअनुषंगानेच देशातील भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाचा भर हा नागरीक केंद्री असल्याची बाबही त्यांनी स्पष्ट केली. आज प्रारंभ केलेल्या आधार प्रमाणिकरण विषयक नागरिक संबंधित घटकांसाठी नियमांच्या अधिन राहून आधार प्रामाणिकरणाच्या विनंत्या आणि मंजुरीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करता यावी या उद्देशानेच सुरू केले असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सार्वजनिक हिताच्या सेवांसाठी आधारचे सुनियोजनब्ध सुलभ प्रमाणीकरण
आधारच्या प्रमाणिकरणाबाबतच्या सुधारित नियमांमुळे सरकारी तसेच बिगर – सरकारी संस्थांना विविध सार्वजनिक हिताच्या सेवांसाठी आधार प्रमाणीकरण सेवा उपलब्ध करून देता येणार आहे. याअंतर्गत नवोन्मेषाधारीत कल्पनांना चालना देणे, ज्ञानाचा – माहितीचा प्रचार प्रसार करणे, नागरिकांचे जगण्यात सुलभता आणणे तसेच नागरिकांना विविध सेवा सुलभतेने उपलब्ध व्हाव्यात यादृष्टीने सुधारणा घडवून आणणे अशा हेतूंशी संबंधित सार्वजनिक हितांच्या सेवांचा अंतर्भाव असणार आहे. यामुळे सेवा पुरवठादार आणि सेवा घेणारे या दोन्ही घटकांना परस्परांसोबत व्यवहार विश्वासार्हतेने पूर्णत्वाला नेण्यात मदत होणार आहे.
या नव्या सुधारणेमुळे आधार क्रमांक धारकांना आदरतिथ्य सेवा, आरोग्य सेवा, पतमानांकन संस्था, ई-कॉमर्स कंपन्या, शैक्षणिक संस्था आणि विविध घटकांच्या संकलक सेवा प्रदात्यांकडून आपल्या पसंतीच्या सेवा विनाविलंब मिळवण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. याच बरोबरीने सेवा पुरवठादारांना देखील आपल्या कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती, व्यवस्थापन, ग्राहक नोंदणी, ग्राहकांच्या ओळखीची ई पडताळणी, परीक्षांची नोंदणी अशा अनेक बाबतींत याचा मोठा उपयोग होणार आहे.
पोर्टलवर प्रमाणीकरण विनंत्यांशी संबंधित टप्प्याटप्प्यानुसार मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध
वापरकर्त्यांच्या दृष्टीने त्यांना हे पोर्टल म्हणजे मार्गदर्शक सुविधांनी समृद्ध पोर्टल असल्याचा अनुभव देणारे पोर्टल ठरणार आहे. त्यादृष्टीने या पोर्टलवर आधार प्रमाणीकरण विनंती करणाऱ्या संस्थांसाठी अगदी तपशीलवार प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या कार्यपद्धतीमध्ये अर्ज कसा करावा आणि आधार प्रमाणीकरणाच्या प्रक्रियेत कसे अंतर्भूत व्हावे याविषयी मार्गदर्शनपर माहितीचा समावेश असणार आहे.
खाजगी संस्थांच्या ग्राहकसंबंधी अॅप्सच्या माध्यमातून चेहरा प्रमाणीकरणाच्या सुविधेचाही अंतर्भाव केला जाऊ शकणार आहे. यामुळे वापरकर्त्यांना कुठेही, कधीही प्रमाणीकरण करता येऊ शकणार आहे.
आधार व्यवस्था अधिकाधिक नागरिकस्नेही बनवणे आणि नागरिकांच्या जगण्यातील सुलभतेच्या अनुषंगाने त्यांना सुलभतेने उपलब्ध होतील यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. त्यादृष्टीनेच केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालाने सरकारी मंत्रालये आणि विभागांव्यतिरिक्त इतर संस्थांनाही आधार प्रमाणीकरणाची सुविधा वापरता यावी यासाठी आखलेले नियम प्रस्तावित केले होते. मंत्रालयाचे हे प्रस्तावित बदल मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरही प्रकाशित करण्यात आले होते, त्यावर एप्रिल आणि मे 2023 मध्ये संबंधित भागधारक तसेच सर्वसामान्य जनतेकडूनही अभिप्राय मागवला गेला होता.
