नवी दिल्ली – न्याय मंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि विधी मंडळ अशा तीन स्तंभात भारतीय लोकशाहीची रचना आहे. मात्र सध्या न्याय मंडळाबाबत केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. कारण देशभरातील अनेक न्यायालयांमध्ये
केंद्राने न्यायाधीशांची नेमणूक न केल्याने लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ म्हणजेच न्यायव्यवस्थेचे कामकाज रखडले आहे.
देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांवर नाराजी व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, न्यायाधीशांची नेमणूक न केल्याने न्यायालयीन कामकाज रखडले आहे, जर ही परिस्थिती अशीच राहिली तर प्रशासकीय कामकाजही विस्कळीत होईल. याबाबत न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, सरकारी प्राधिकरणाने ही अडचण समजून घेतली पाहिजे. तसेच सरकारकडून मर्यादा ओलांडली जात असून त्यांना न्यायव्यवस्था बंद करायची असेल तर त्यांची शासन व्यवस्थाही कोलमडेल. न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा तिसरा स्तंभ असून त्याचे कामकाज आपण थांबवू शकत नाही.
खंडपीठाने केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दिवाण यांना सांगितले की, देशात न्यायाधीशांची मोठी कमतरता आहे, परंतु तुम्हाला त्यांच्या नियुक्तीत रस नाही, असे दिसून येत आहे. परंतु आपण जर न्यायाधीशांची नेमणूक केली नाही, तर महत्त्वाच्या खटल्यांचा त्वरित निपटारा करणे जवळजवळ अशक्य होईल. त्याचप्रमाणे न्यायाधीशांच्या न्यायिक सदस्यांच्या नेमणुकीतील विलंबाबद्दल मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी देखील केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली होती.
सरन्यायाधीशांनी सरकारला न्यायाधिकरण चालू ठेवायचे की बंद करायचे, असा प्रश्न विचारला होता. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या बाबतीत सरकारच्या हट्टी वृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी दर्शविली. एका नव्या आकडेवारीनुसार, देशभरातील २५ उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांची एकूण ४५५ पदे रिक्त आहेत, तर एकूण मंजूर पदे १०९८ आहेत. म्हणजेच सुमारे ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. तर दिल्ली, अलाहाबाद, कलकत्ता, मध्य प्रदेश, पाटणा उच्च न्यायालयांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे.
