नाशिकः ‘‘जलसंधारण आणि पाणलोट विकास ही दीर्घकाळ आणि सातत्याने चालणारी प्रक्रिया असते. योजनांमध्ये सातत्य असावे लागते. महाराष्ट्रात गेल्या सुमारे ५० वर्षांच्या काळात योजना राबविताना धोरणांची सतत धरसोड होत गेली. त्यामुळे चांगल्या उद्देशाने सुरू झालेल्या योजना व कार्यक्रमांची दुर्दशा झाली. इथून पुढच्या काळात धोरणसातत्य व चांगल्या पद्धतीने लोकसहभाग वाढला तर जलसंधारण व पाणलोटाची कामे गावांगावांचे चित्र बदलू शकते’’, असे प्रतिपादन निवृत्त सनदी अधिकारी व निढळ (जि. सातारा) येथील जलसमृदधीचे शिल्पकार व सत्व फाउंडेशनचे अध्यक्ष चंद्रकांत दळवी यांनी केले.
जलसंधारण दिनानिमित्त नाशिकच्या सह्याद्री फार्म्सच्या वतीने सोमवारी आयोजित ‘सह्याद्री संवाद’ या कार्यक्रमात ‘जलसमृद्ध गाव कसे बनवाल ॽ’ या व्याख्यानात ते बोलत होते. ऑनलाइन स्वरूपात झालेल्या या कार्यक्रमास सह्याद्री फार्म्सचे अध्यक्ष विलास शिंदे यांची उपस्थिती होती.
दळवी म्हणाले की, जलसंधारण व पाणलोट विकास एकदा केला आणि संपले, असे होत नाही. ही दीर्घ व सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यासाठी सर्व पातळ्यांवर सातत्य लागते. इच्छाशक्ती लागते. ग्रामपंचायतीत निवडून दिलेले सदस्य सगळी विकासकामे करतील, ही भाबडी आशा आहे. त्यासाठी प्रत्येक गावाने स्वतंत्र ग्रामविकास समिती स्थापन केली पाहिजे. ही समिती राजकारण व गट-तटविरहित असली पाहिजे. या समितीच्या माध्यमातून लोकसहभाग, लोकवर्गणी व शासकीय योजनांची मदत या त्रिसुत्रीमधून जलसंधारणासह गावाच्या विकासाची अनेक कामे करता येतीत.
‘‘निढळ गावात १९८३ साली नोकरवर्ग व व्यावसायिक संघटना स्थापन झाली. कामानिमित्त गाव सोडून गेलेल्या लोकांच्या सहकार्याने निढळमध्ये कोट्यवधींची विकासकामे झाली आहेत. निढळमध्ये इंडोजर्मन वॉटरशेड अंतर्गत नाबार्डच्या सहकार्याने वीस वर्षांपूर्वी देशातील सर्वांत मोठे पाणलोट क्षेत्र विकसित झाले. एरवी कोणत्याही योजनेला वाढीव निधी लागतो. मात्र आम्ही योजना पूर्ण करुन साडेचार लाख रुपये नाबार्डला परत केले. हे देशातील एकमेव उदाहरण आहे. निढळमध्ये अत्युच्च दर्जाची पाणलोट कामे झाली. त्याची देखभाल दुरुस्तीही सतत होते. जलसंधारणाला पूरक योजनांची जोड मिळाल्याने गाव जलसमृद्ध बनले’’, असे श्री. दळवी यांनी स्पष्ट केले. जलसंधारणाची कामे करु इच्छिणाऱ्या गावांसाठी सत्व फाउंडेशनच्या वतीने मार्गदर्शन करण्यात येईल असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
‘जलयुक्त शिवार योजनेत काय चुकलेॽ’
१९७३ सालच्या सुखथनकर समितीच्या अहवालानुसार जलसंधारणाची कामे पाणलोट आधारावर व्हावीत ही मुख्य शिफारस होती. १९९४ साली डॉ. हनुमंतराव समितीने पाणलोट विकासाची मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केली. २००९-१० मध्ये केंद्र शासनाच्या एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. त्यासाठी राज्यात समन्वयासाठी वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेची स्थापना करण्यात आली. या योजनेत खूप चांगली कामे झाली. मात्र पुढे सातत्य राहिले नाही. जलयुक्त शिवार योजनेत सर्व योजनांचा निधी एकत्रित करण्यात आला. मात्र या योजनेत जलसंधारण आणि पाणलोट कार्यक्रमाचा फोकस पूर्णपणे उडाला आणि केवळ नद्या-नाल्यांमधील गाळ काढणे, असे स्वरूप या योजनेचे झाले. ही योजना त्यामुळेच टीकेची धनी झाली.
दळवी यांनी राज्याच्या जलसंधारण व पाणलोट कृती कार्यक्रमाच्या इतिहासालाही उजळणी दिली. ते म्हणाले, ‘‘महात्मा फुले यांनी १८८७ साली पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनाची योजना सुचवली होती. १९४२ साली मुंबई जमीन सुधारणा धोरणानंतर वहिवाटी क्षेत्रावर मृद संधारण कामांना मान्यता मिळाली, १९६९ साली माती नालाबांध योजना आली. १९७४ मध्ये मृद संधारणाची कामे नालाबंडींग अंतर्गत होऊ लागली. पाणी अडवा पाणी जिरवा ही योजना कामाचा दर्जाअभावी यशस्वी झाली नाही. १९७७ साली ही कामे रोहयोअंतर्गत होऊ लागली. 1983 पर्यंत एकेरी उपचार पध्दतीने विखुरलेल्या स्वरुपात राबविण्यात येत होती त्यामुळे या कामाचा फायदा ठराविक क्षेत्रापुरताच मर्यादीत होत होता. त्याचा म्हणावा तसा फायदा सदृश्य स्थितीत लोकांच्यापुढे दिसून आला नाही. 1983 साली “एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम” ही योजना सुरु करण्यात आली. सन 1992 मध्ये या कार्यक्रमाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र जलसंधारण विभागाची निर्मिती केली. तसेच कृषि, सामाजिक वनीकरण, लघुपाटबंधारे आणि जलसर्व्हेक्षण व विकास यंत्रणा या चार विभागांचा समावेश जलसंधारण विभागात करुन तो अधिक सक्षम केला. २०१३ साली सिमेंट बंधारे योजना आणि २०१४ साली जलयुक्त शिवार योजना असा हा इतिहास आहे.’’
जलसमृद्धीनंतर क्रॉप पॅटर्न महतत्त्वाचा : शिंदे
जलसमृदधीनंतर पुढे काय, या विषयावर विलास शिंदे यांनी मार्गदर्शन केले. योग्य पिकांची (क्रॉप पॅटर्न) निवड केली नाही आणि पिकांना मूल्यसाखळीची जोड दिली नाही तर जलसमृदधी उपयोगाची नाही, असे ते म्हणाले. एकेकाळी बांधावरची कमी पाण्यात जगणारी झाडे अशी ओळख असलेली सीताफळ, बोर, कवठ, जांभूळ, पेरू अशी पिके भविष्यात समृद्धी देणारी ठरू शकतात, असे ते म्हणाले. सह्याद्रीची मूल्यसाखळी विकसित करताना पाण्याचा परिणामकारक वापर व त्यातून अधिकाधिक नफा देणाऱ्या पिकांवर भर देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
