मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्त्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा करण्याचा तसेच त्याचा लाभ सर्व अभिमत विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालयांना देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना केंद्राने दिल्या असून त्या देखील राज्यात लागू करण्यात येतील.
अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना उच्च शिक्षण घेणे, त्यांच्या गुणवत्तेत वाढ करणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आदर्श घेऊन उच्च विद्या विभूषित होणे, हा उद्देश ठेवून अनुसूचित जाती (नवबौद्धासह) विद्यार्थ्यांकरीता भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना 1959-60 पासून राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे. मार्च 2021 पासून या योजनेंतर्गत 2020-21 ते 2025-26 या वर्षांकरीता दिलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्यात येतील.
निर्वाह भत्त्यात सुधारणा करण्यात आली असून यासाठी 6 कोटी 50 लाख इतक्या वाढीव खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. ही योजना केंद्र आणि राज्यामध्ये 60:40 अशी राबविण्यात येते. सुधारित निर्वाह भत्त्याचे दर पुढील प्रमाणे आहेत :-
वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे 4 हजार रुपये ते 13 हजार 500 रुपये तर वसतिगृहात न राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे 2 हजार 500 ते 7 हजार रुपये असे सुधारित दर असतील. शिष्यवृत्तीचा लाभ थेट विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होईल.
Hostel Student Stipend State Government
