इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार आठवड्यांच्या आत अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खंडपीठाने असेही निर्देश दिले आहेत की राज्य निवडणूक आयोगाने चार महिन्यांत निवडणुका पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. या निर्णयामुळे मुंबई, नाशिक, नागपूर यासह रखडलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिकासह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणुकींचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्र पंचाय निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण प्रकरणावर सुनावणी करताना न्या. सूर्यकांत म्हणाले की, देशात आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखे झाले आहे. जे लोक त्यात चढले आहेत, ते दुस-यांना आता येऊ द्यायला तयार नाहीत. आमच्या विचारात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियतकालिक निवडणुकांद्वारे तळागाळातील लोकशाहीच्या संवैधानिक आदेशाचा आदर केला पाहिजे आणि त्याची खात्री केली पाहिजे असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की ओबीसी आरक्षणासंदर्भात उद्भवलेल्या अनेक मुद्द्यांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या अनेक वर्षांपासून झाल्या नाहीत.
